Maharashtra CongressGeverifieerd account

@INCMaharashtra

The official Twitter handle of Maharashtra Pradesh Congress Committee

Maharashtra
mahacongress.com
Geregistreerd in april 2013
7.681 foto's en video's Foto's en video's

Tweets

Je hebt @INCMaharashtra geblokkeerd

Weet je zeker dat je deze Tweets wilt bekijken? @INCMaharashtra wordt niet gedeblokkeerd door Tweets te bekijken.

  1. Vastgemaakte Tweet
    10 uur geleden

    LIVE: नवीन शैक्षणिक धोरण: एक मूल्यमापन | व्हर्च्युअल परिसंवाद

    10 antwoorden 90 retweets 224 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  2. 2 uur geleden

    ही वस्तुस्थिती असताना मराठा आरक्षणाच्या विरोधात छुप्या कारवाया सुरू झाल्या असून, त्यामुळेच राज्य सरकारला जाणीवपूर्वक बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. मराठा आरक्षण लागू होऊ नये, असा हेतू असलेल्या मंडळींचे हे कारस्थान आहे.

    5 retweets 21 vind-ik-leuks
    Deze collectie tonen
    Deze collectie tonen
    Ongedaan maken
  3. 2 uur geleden

    राज्य सरकारच्या तयारीबाबत मराठा आंदोलनातील अनेक प्रमुख नेत्यांशी, वकिलांशी तसेच अभ्यासकांशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अनेकदा चर्चा झाली आहे. शासनाच्या वकिलांशी नियमितपणे सल्लामसलत होते आहे.

    1 antwoord 5 retweets 30 vind-ik-leuks
    Deze collectie tonen
    Deze collectie tonen
    Ongedaan maken
  4. 2 uur geleden

    या प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वीच मांडली आहे. हे प्रकरण घटनापिठाकडे सोपवण्यात यावे, या मागणीसाठी येत्या २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

    1 antwoord 1 retweet 11 vind-ik-leuks
    Deze collectie tonen
    Deze collectie tonen
    Ongedaan maken
  5. 2 uur geleden

    मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळावी, यासाठी या आरक्षणाच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आजवर अनेक प्रयत्न केले. परंतु, दरवेळी सरकारने भक्कमपणे बाजू मांडली व मराठा आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही. या आरक्षणावर न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नाही.

    1 antwoord 1 retweet 6 vind-ik-leuks
    Deze collectie tonen
    Deze collectie tonen
    Ongedaan maken
  6. 2 uur geleden

    त्यांच्यासमवेत शासनाच्या वतीने परमजितसिंग पटवालिया बाजू मांडणार आहेत. हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, रफिक दादा, विजयसिंह थोरात अशी दिग्गज मंडळी मराठा आरक्षणाची बाजू लावून धरणार आहेत.

    1 antwoord 1 retweet 6 vind-ik-leuks
    Deze collectie tonen
    Deze collectie tonen
    Ongedaan maken
  7. 2 uur geleden

    सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन भक्कम तयारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवण्यात आहे आहे.

    1 antwoord 1 retweet 9 vind-ik-leuks
    Deze collectie tonen
    Deze collectie tonen
    Ongedaan maken
  8. 2 uur geleden

    मराठा आरक्षण कायम राहू नये, यासाठी मोठे राजकीय षडयंत्र सुरू आहे. राज्य सरकारवर जाणीवपूर्वक धादांत खोटे आरोप केले जात आहेत. यावरून झालेल्या आंदोलनांचा बोलविता धनी वेगळा असून, ही आंदोलने भाजप पुरस्कृत आहेत: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष ना. अशोक चव्हाण

    2 antwoorden 13 retweets 75 vind-ik-leuks
    Deze collectie tonen
    Deze collectie tonen
    Ongedaan maken
  9. 3 uur geleden

    Early Childhood Care चा विचार शिक्षण हक्क कायदा करत असतानाच काँग्रेस सरकारने मांडला. मोदी सरकारने फक्त त्याचा कालावधी १-३ वर्षांवरुन १-६ वर्षे केला. मात्र हे करताना अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद नवीन शैक्षणिक धोरणात केलेली नाही: मा. भालचंद्र मुणगेकर

    14 retweets 55 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  10. 3 uur geleden

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उल्लेख महायज्ञ असा केला. यज्ञामध्ये आहुती दिली जाते, या महायज्ञामध्ये कशाची आहुती दिली जाणार आहे? - मा. भालचंद्र मुणगेकर

    4 antwoorden 17 retweets 85 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  11. 5 uur geleden

    एनसीआरटीने अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या नावाखाली संविधानिक अधिकार, मानवाधिकार, नागरिकत्व अधिकार, सामाजिक चळवळी या गोष्टी वगळल्या. यावरून भाजप सरकारच्या मनात नक्की काय आहे, हे आता समोर येतंय: प्रा. सुखदेव थोरात

    17 retweets 48 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  12. 5 uur geleden

    नवीन शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रम बदलून मल्टिपल कोर्सेस घेण्याबद्दल सुचवण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात असे मल्टिपल कोर्सेस करणे बरोबर नाही. अशाप्रकारे जर मल्टिपल कोर्सेस लादण्याचं काम केलं तर विद्यार्थ्यांचा ड्रॉपआऊट रेट वाढेल: प्रा. सुखदेव थोरात

    1 antwoord 17 retweets 49 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  13. 5 uur geleden

    आजही देशातील मागासवर्गीय, गरीब जनता खेडेगावात, छोट्या शहरात राहते. असं असताना त्यांच्या संधीचा विचार न करता जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणी शिक्षणाचे केंद्रीकरण करण्याची तरतूद नवीन शैक्षणिक धोरण अहवालात दिसते: प्रा. सुखदेव थोरात

    18 retweets 63 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  14. 6 uur geleden

    मनुष्यबळ नियोजन ही एक महत्त्वाची गोष्ट असून नियोजन आयोग अस्तित्वात असताना त्याकडे लक्ष दिले जात होते. मात्र भाजप सरकारने नियोजन आयोग रद्द केल्याने या गोष्टीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे: डॉ. दिलीप नाचणे

    14 retweets 42 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  15. 7 uur geleden

    नवीन शैक्षणिक धोरण अहवालतील सर्वात मोठी उणीव म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतीत एकतर्फी विचार! वास्तविकपणे शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत एकतर्फी विचार कधीच होऊ शकत नाही. कारण हा विषय देशाच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीशी निगडीत आहे: डॉ. दिलीप नाचणे

    1 antwoord 17 retweets 41 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  16. 7 uur geleden

    विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, कला, कायदा अशा सर्वच क्षेत्रातील गरजा आणि समस्या भिन्न असल्याने त्यासाठी एकच नियामक असल्यास समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे या नवीन शैक्षणिक धोरण अहवालातील एकच नियामक नेमण्याची तरतूद फार मोठी उणीव आहे: डॉ. दिलीप नाचणे

    17 retweets 43 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  17. 7 uur geleden

    शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये सरकारने शिक्षणाच्या किमान सुविधा उपलब्ध करुन देणे कायद्याने बंधनकारक होते. पण या नवीन अहवालाने त्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासच असमर्थता दर्शवली असून एकप्रकारे सरकारने आपली जबाबदारीच झटकली आहे: मा. शरद जावडेकर

    19 retweets 39 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  18. 7 uur geleden

    शिक्षण हक्क कायद्याने जनतेला शिक्षणासाठी संघर्ष करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळवून दिला. मात्र नवीन शैक्षणिक धोरण अहवाल या कायद्याची आणि संविधानाची पायमल्ली करणारा आहे: मा. शरद जावडेकर

    1 antwoord 25 retweets 63 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  19. 8 uur geleden

    १९८६ सालचे शैक्षणिक धोरण आणि २०२० साली आलेला हा अहवाल या दरम्यान जो ३४ वर्षांचा कालखंड आहे. त्याचा कुठेही आढावा घेल्याचे या अहवालात दिसत नाही: मा. शरद जावडेकर

    24 retweets 68 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  20. 8 uur geleden

    नवीन शैक्षणिक धोरणात भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य याची सांगड घातल्याचे दिसत नाही. सरकारने हा अहवाल इतर कुठल्याही भाषेत न काढता फक्त इंग्रजी आणि हिंदीत काढला. यामुळे सामान्यांना त्याच्यात काय आहे, हे समजूच नये अशी सरकारची इच्छा दिसतेय: मा. शरद जावडेकर

    1 antwoord 21 retweets 29 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken
  21. 8 uur geleden

    आज ज्या नोकऱ्या आहेत त्या भविष्यात राहतील की नाही, भविष्यातील ज्या नोकऱ्या राहतील त्यांचे स्वरुप काय असेल याचा गांभीर्याने विचार करुनच त्याप्रमाणे मुलांना शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे: मा. सुनील मुणगेकर

    1 antwoord 30 retweets 45 vind-ik-leuks
    Ongedaan maken

@INCMaharashtra heeft nog niet getweet.

Het laden lijkt wat langer te duren.

Twitter is mogelijk overbelast of ondervindt een tijdelijke onderbreking. Probeer het opnieuw of bekijk de Twitter-status voor meer informatie.

    Je bent misschien ook geïnteresseerd in

    ·