आफ्नै मौलिकता बोकेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा हुने ठाउँहरू आकर्षणका केन्द्र बन्छन्। प्रत्येक पुरातात्विक वस्तुले सयौं वर्षअघिको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहासको कथा बोकेका हुन्छन्। विभिन्न कालखण्डमा बनेका रचनाहरूले मानव समाजको उत्पत्तिसँगै विकसित हुँदै आएको सिर्जनात्मकता वर्णन गर्छन्। त्यसैले आधुनिक विकसित र सभ्य समाजमा सम्पदाहरूलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ संरक्षण गरिन्छ।
आधुनिक विश्वमा भग्नावशेषका रूपमा भेटिएका पुरातात्विक स्थल र सामग्रीको यथोचित संरक्षणसहित प्रचारप्रसार गरेर चर्चित गन्तव्य बनेका कैयौं उदाहरण भेटिन्छन्। नेपालको लुम्बिनी त्यस्तै एक उदाहरण हो।
कम्बोडिया, तिब्बत, पेरू, इजिप्ट, ग्रीस, मेक्सिको, भारत लगायत कैयौं देशमा त्यस्ता विश्व प्रसिद्ध सम्पदाहरू छन्। सम्पदा संरक्षणको विषयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सचेत अभियन्ता, समुदाय र सरकारहरूमाझ निरन्तर संरक्षणको लडाइँ चल्न थालेको केही वर्ष भयो।
नेपालको कर्णाली क्षेत्रमा मध्यकालीन इतिहास बताउने कैयौं पुरातात्विक संरचनाका भग्नावशेष भने पर्याप्त अध्ययन, अन्वेषण र संरक्षण बिना ओझेलमै छन्। कर्णाली नदी प्रवाह क्षेत्रमा खस साम्राज्यकालीन दरबार, देवल, गुम्बा, धारा, नाउला, मन्दिर, मूर्ति, खम्बा, शिलालेख आदिका थुप्रै सग्ला संरचना वा अवशेषहरू देख्न पाइन्छ।
विगत केही दशकको अन्तरालमा यस क्षेत्रमा दोहोर्याएर भ्रमण गर्ने वा इतिहास अध्ययन गर्नेहरूले यस्ता धरोहरहरूको तीव्र अतिक्रमण भइरहेको पाउँछन्। संरक्षणप्रति उदासीन संयन्त्र, नीतिगत जटिलता, कमजोर सामाजिक चेतनाको कारण यस्तो भएको हो।
.png)
काठ, कपडा, धातु र ढुंगामा कुँदिएका खस साम्राज्यकालीन कलाको नमूना। तस्बिरः विभिन्न श्रोत
संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी सम्पदा काठमाडौंबाहेक कर्णाली प्रदेशमा छन्। यहाँ ५३० वटा पुरातात्विक सम्पदा रहेको आँकडा छ। कर्णालीपछि क्रमशः बागमती प्रदेशका बाँकी भाग, गण्डकी, मधेस, सूदुरपश्चिम, लुम्बिनी र प्रदेश १ पर्छन्। पुरातात्विक हिसाबले काठमाडौं उपत्यकापछि महत्त्वपूर्ण स्थान लिने कर्णालीमा संरक्षण प्रयासहरू भने प्राथमिकतामा छैनन्।
नेपालभर झन्डै पाँच हजारभन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा पहिचान भएको अनुमान छ। तर पुरातत्व विभागसँग देशभर २ हजार ८ सय २८ सम्पदा मात्र रहेको लागत छ। त्यसको झन्डै एकतिहाई सम्पदा काठमाडौं उपत्यकामा छन्।
उपत्यकाका अधिकांश सम्पदाहरूबारे विभिन्न व्यक्ति र निकायबाट पटकपटक अध्ययन तथा अभिलेखीकरण भएको पाइन्छ। यहाँका सम्पदा प्रति बेलाबखत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट संरक्षण चासो नउठ्ने होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उच्च मानवीय गतिविधिको चाप र अदूरदर्शी विकास निर्माणका कारण उपत्यकाका अधिकांश सम्पदा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
काठमाडौंभन्दा सुदूरको कर्णाली क्षेत्रमा रहेका लगभग सबै सम्पदा संरक्षण अभावमा अलपत्र छन्। पुरातत्व विभागसँग त्यहाँका सम्पदा संरक्षणबारे खासै रूचि र तत्परता देखिँदैन। स्थानीय सरकारले पर्यटकीय पहिचान मानेर संरक्षणको प्रयास गर्न खोजे पनि श्रोत र क्षमताको कमी तथा कार्यक्षेत्रको सीमितताका कारण कतिपय अवस्थामा यसले उल्टो असर पारेको छ।
जस्तै, जुम्ला सिंजा उपत्यकाको सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाबीच नामलाई लिएर मतभेद चलिरहेको छ। यी दुवै पालिकामा आ-आफ्नै खस संग्रहालय स्थापनाका लागि भन्दै सिमेन्ट र कंक्रिटका संरचना बनाउने होडबाजी छ। यसका लागि संसद कोष, प्रदेशका योजना, पलिकाको बजेट र अन्य स्रोत खर्च भइरहेको छ।
विशाल साम्राज्यमा फैलिएका पुरातात्विक महत्वका वस्तुको संरक्षण प्रयास हालको प्रशासनिक नक्सांकनको कारण साँघुरिएको भौगोलिक सीमाभित्र रहेर मात्र हेरिनु हुँदैन। यसका निम्ति कम्तीमा प्रदेशस्तरीय प्रयासको अहम् भूमिका हुन्छ। यस सन्दर्भमा हाल कर्णाली प्रदेशसभामा विचाराधीन 'सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक २०७८' सराहनीय प्रयास हुन सक्छ। अधिकारप्राप्त प्राधिकरणमार्फत बहुक्षेत्र समन्वय, अध्ययन, अन्वेषण, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिएको सभ्यताको मौलिकपन र विशिष्ठता कायम गर्न सकिन्छ।
.jpg)
सम्पदा सामग्री र सम्पदा स्थलमाथि निरन्तर अतिक्रमण भइरहेको छ।
लडाइँ र झगडामा क्रुर शासकले अर्काको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्न विपक्षीको कीर्ति फैलाउने र प्रसिद्धि बढाउने सबै संकेत नष्ट गर्ने प्रयास गर्छन्। शासन परिवर्तनसँगै सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि हुन थाल्छ। कर्णालीमा त्यस्तै भएको थियो। यहाँ बौद्ध र हिन्दु विशेषता झल्किने खस साम्राज्यकालीन कलात्मक देवलहरूमा दिसापिसाब गरिएको हुन्छ। तर कमसल काठले छाएको थानहरूमा लिपपोत गरेर भव्य पूजाआजा हुन्छ। कतिपय देवल भत्काएर त्यसको जगमाथि काठमाडौंका मन्दिर शैलीको छाना हालिएका छन्।
खस साम्राज्यको अवसानसँगै टुक्रिएर बनेका अस्थिर बाइसी राज्यकालमा नै अलपत्र पर्न थालिसकेका यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण सम्पदा बदलिँदो सत्ता र समयसँगै थप अतिक्रमण हुन र ओझेल पर्न गए। यद्यपि यस क्षेत्रका सम्पदाको निर्मम अतिक्रमण भने गोर्खाली एकीकरणपछि भएको हो। त्यो बेला बाहिरबाट त्यहाँ पुग्ने शासकहरूले आक्रोश र बदलाको भावनाले सकेजति जलाएर वा भत्काएर नाश पार्ने प्रयास गरे। आम मानिसहरूले रैतीका तर्फबाट भेटी, उपहार वा दण्डस्वरुप आएका वा जबर्जस्ती लिइएका बहुमूल्य सामग्री सिधै काठमाडौं ल्याउनुपर्ने नियम लगाएर सत्तासीन व्यक्तिको निजी सम्पति बनाइयो।
राणा शासनकालदेखि पञ्चायतकालसम्म देशका विभिन्न मठमन्दिर र गुम्बाहरूका मूर्ति लगायत बहुमूल्य वस्तुहरू चोरीको सिलसिला निकै बढ्यो। राजधानीनिकट भएकाले काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर, पनौती जस्ता ठाउँका सम्पदा तुलनात्मक रूपमा धेरै अध्ययन गरिएका तथा स्केच, चित्रकला, फोटाको रूपमा अभिलेख भएका छन्। त्यस कारण भूकम्प र अन्य कारणले भत्केका संरचना पुनर्निर्माण सम्भव भएको छ। कतिपय हराएका सम्पदा पहिचान गरेर फर्काउन सकिएको छ।
तर कर्णालीमा त्यस्तो सम्भावना निकै कम छ। त्यो क्षेत्र बिसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धसम्म कुनै पनि प्रकारका अन्वेषण, अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति निषेधितझैं थियो।
जुम्लामा रैतीले गर्न सक्ने सम्भावित विद्रोह रोक्ने तथा दरबारका निम्ति सकेजति कर संकलन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीसहित नेपालबाटै खटिएर जाने सैन्य सरदारहरूले आफ्ना वंशको नाम कुँदेर मन्दिरको निम्ति केही थान घन्ट चढाउनेबाहेक सम्पदा संरक्षणमा केही योगदान गरेनन्। यदाकदा यस भेगमा छिरेका केही जोगी र ब्रिटिस राजका फिरन्तेको दैनिकी टिपोटमा पनि यो क्षेत्रको भौगोलिक विकटता र सामाजिक पछौटेपनका बारेमा मात्र उल्लेख भएको हुन्छ। यो कालखण्डमा सायद इतिहास पुरातत्वमा चासो राख्ने कसैले यात्रा गरेन, कसैले चित्र कोरेर छोडेन।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएर शासनप्रणाली सहज बनेपछि यस क्षेत्रमा केही अध्ययन, अन्वेषण र अभिलेखीकरण सुरू हुन थाल्यो। सीमित श्रोतमा कर्णाली अन्वेषण गर्ने अध्ययनकर्ताले विशाल भौगोलिक आकार र विविध सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश भएको कर्णाली क्षेत्रमा अथाह मूर्तअमूर्त सम्पदा भएको तथ्य उजागर गरेका छन्। ती सीमित अध्ययन पनि प्राज्ञिक कार्यजस्तो भएर थन्किएका छन्। अध्ययनका नतिजा र निचोड आममानिसका पहुँचमा छैनन्। समुदायमा सम्पदाबारे यथेष्ट र तथ्यपरक जानकारी छैन। आममानिसमा घर छेवैमा हुने सम्पदाको महत्वबारे विवेकशून्य चेत भेटिन्छ। संरक्षणको पहलनिम्ति सरकारी उदासीनता र अकर्मण्यतामा कुनै परिवर्तन छैन।
.PNG)
आम मानिसले मतलब नगर्ने सम्पदा सामग्री टाठाबाठा र माफियाको नजरमा परेपछि चोरी हुने गर्छ। पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरूको चोरी/बिक्री सायद सबभन्दा धेरै पञ्चायत कालखण्डमा भयो। दस वर्षे द्वन्द्वकालमा निकै प्रभावित बनेको कर्णाली क्षेत्रमा संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाहरू थप असुरक्षित भए।
त्यहाँका बस्ती, मठ, मन्दिर र गुम्बाहरूबाट लुटिएका र चोरिएका पुराना चित्र, मूर्ति र पुस्तकहरू विदेशमा पनि बेचिएका थिए। खस साम्राज्यकालीन भनेर पहिचान गरिएका केही मूर्तिहरू युरोप र अमेरिकाका संग्रहालयमा अहिले पनि हेर्न मिल्छ।
पछिल्लो पटक २०७३ सालमा उच्च सुरक्षा संयन्त्रनजिक हुँदाहुँदै जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरबाट २८ वटा मूर्ति चोरिए। केही महिनापछि खेत र खोल्सातिर अलपत्र अवस्थामा भेटिए। त्यस्तै २०७६ सालमा सिंजाको जोडु गाउँको बारीबाट स्थानीयले नै चोरी गरेको शिलालेख केही दिनपछि गाउँमै भेटिएको थियो। अझै पनि चोरीको प्रयास भइरहेका छन्। सुरक्षा र व्यवस्थापन अभावमा जुम्लाकै सिंजा उपत्यकामा रहेको प्रसिद्ध कनकासुन्दरी मन्दिरको धर्मशाला बनाउँदा भेटिएका ६ वटा मूर्ति चोरी हुनसक्ने डरले २०७४ सालदेखि स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका छन्।
बहुदलीय प्रजातन्त्र आगमनपछि यस क्षेत्रमा सम्पदास्थलको जमिन अतिक्रमणको चाप तीव्र भएको पाइन्छ। गत वर्ष कान्तिपुरमा छापिएको समाचार अनुसार दुल्लू क्षेत्रको ९० प्रतिशत सम्पदा रहेको जमिन व्यक्तिले दर्ता गरेका छन्। पछिल्लो पटक २०४९ सालमा दैलेखका केही टाठाबाठाले धेरै सम्पदासहितको जग्गा आफ्नो नाममा सारेका थिए।
जुम्लामा पनि २०५० दशकको सुरूआतमा भएको नापीमा गुठीलगायत धेरै स्थानका महत्त्वपूर्ण जमिन स्थानीय माफियाले हडपेका छन्। २०७१ सालको एक प्रतिवेदन अनुसार जुम्ला आसपासमा चन्दननाथ मन्दिर गुठीको १०८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ। जुम्लाको उमगाडनजिक बाटोमा भएका सत्र खम्बाहरू अचेल व्यक्तिको निजी घरका पर्खाल बनेका छन्।
.jpg)
जुम्ला उमगाडमा रहेका खम्बाहरू जुन अहिले व्यक्तिका निजी पर्खालभित्र परेका छन्। तस्बिरः सन् १९७२ पीसकोर स्वयंसेवकले खिचेको फोटो।
पुरातात्विक सम्पदा रहेका जमिन सरकारी हुन्। विभिन्न कारणले अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत नापनक्सा गरिएको पाइए पुराना नक्सा प्रमाणको आधारमा फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ। तर पनि अधिकारप्राप्त निकायको साँठगाँठ र अकर्मण्यताले यस्ता सम्भावनालाई जटिल बनाइदिन्छन्।
काठमाडौंका सम्पदास्थलको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न गरिएका संघर्षपूर्ण घटनाका दृष्टान्त दामोदर न्यौपानेको 'सम्पदा लडाइँ' किताबमा पढ्न पाइन्छ। सम्पदा जोगाउने प्रयासको निम्ति पुरातत्व विभाग, सरोकारवाला मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकार, प्रहरी र प्रशासनको उच्च निकायमा पटकपटक धाउनुपर्ने बाध्यतापूर्ण लडाइँ काठमाडौंमै हुँदा पनि निकै जटिल छ। यस्तो लडाइँ कर्णालीजस्तो ठाउँबाट लड्नु त असम्भवप्रायः छ।
१८६२ जेठ १३ गते जुम्ली जनताको नाउँमा उर्दी जारी गर्दै सरकारी टोली खटाएर पहिलो पटक गुठी तथा बिर्ता जग्गा जाँच तथा रैकर जग्गाको लगत लिने काम सुरू भएको थियो। सम्भवतः त्यति बेला मठमन्दिरलगायत सम्पदा भएका जग्गाको लगत सरकारसँग हुनसक्छ। कुनै भरपर्दो अधिकारप्राप्त संयन्त्र बनाएर ती प्रमाण अनुसन्धान गरी त्यसकै आधारमा कर्णाली प्रदेशभर रहेका सम्पदास्थलको अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिने पहल गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रयोजनका निम्ति पनि प्रादेशिक प्राधिकरणको अवधारणा आवश्यक हुन्छ।
सचेत स्थानीयबासी, संरक्षणप्रेमी सक्रिय नागरिक तथा जिम्मेवार मिडियाको समन्वयमा निरन्तर खबरदारीको तालमेल मिलेको अवस्थामा सम्पदा अतिक्रमणकारी पछि हटेका छन्। तर प्रायःजसो सम्पदाबारे तत्कालीन बहस र चर्चा सेलाएपछि के कसो भयो भन्नेबारे कसैलाई जानकारी हुँदैन। आममानिसमा चासो पनि रहँदैन।
भर्खरै जुम्लाको चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिर गुठीले आफ्नो परिसरभित्र नयाँ विवाह मण्डप बनायो। मण्डपको छत लगभग चन्दननाथ मन्दिरकै आकृतिको र रंगीचंगी लेपन गरिएको कंक्रिटको संरचना बन्यो भनेर व्यापक आलोचना भयो। मन्दिरको दक्षिणतर्फ अनिकाल र आपतमासमेत काम लाग्ने अन्न राख्ने धर्मभकारी हुने स्थानमा सरकारले भव्य पाँच तले प्रशासनिक भवन बनाएको छ।
एघारौं शताब्दीमा बनेको विश्वास गरिएको जुम्ला क्षेत्रकै प्रख्यात मन्दिर धार्मिक आस्थाका लागि मात्र नभई पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका निम्ति पनि विशिष्ट छ। विरोधपछि तत्काल विवाह मण्डपको रंगीबिरंगी छतमा सेतो रङ पोतियो। त्यसपछि बाँकी चर्चा सेलाइसक्यो।
.jpg)
१८४६ सालको गोर्खाली आक्रमणबाट तत्कालीन जुम्ला राज्यले स्थापना गरेको कल्याली दरबारसहित सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भए। त्यसपछिको १२ वर्षभन्दा केही बढी समय यो क्षेत्र निकै अस्तव्यस्त रहेको पुराना अभिलेखले संकेत गर्छन्।
जस्तै, १८५९ साउन २ गते राजा गीर्वाणयुद्धका तर्फबाट सिंजाका महादेउ पण्डित र शिवराम पाध्याका नाममा जारी पत्रमा लेखिएको छ- जुम्लाका पुराना राजा सुर्ती शाहले तिमीहरूलाई मन्दिरको पुजारी तोकेका थिए। हामीले राज्य जितेपछि भएको अवरोधका कारण सो व्यवस्था रोकिएकामा अब कल्याल राजाकै पालामा गरिएको परिपाटी पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिन्छौं। नियमित पूजाआजा गर्नू र हाम्रो विजयको प्रार्थना गर्नू। जग्गालाई गुठी मानेर प्रयोग गर्नू।
प्रशासनिक तथा सैन्य केन्द्रनजिकै रहेकाले होला, चन्दननाथ मन्दिरको पूजाआजा परिपाटी चाँडै सुरू भएको थियो। १८५१ साउन ३ गते सुब्बा जोगनारायण मल्ललाई जारी गरेको पत्रमा मन्दिरहरूलाई पहिलेकै जस्तो आर्थिक सहायता दिने, चन्दननाथ मन्दिरको धार्मिक तथा दानका निम्ति गरिने खर्च पहिलेको जस्तै गर्ने तथा पहिलेको जस्तै दसैं पर्वको बेला खर्च उठाउने भनि उल्लेख भएको छ।
गोर्खाली शासकले शक्तिपीठ र मन्दिरका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने विषयमा भने विशेष तत्परता देखाएका थिए। त्यसैले मन्दिरहरूका गतिविधि अनवरत चलिरहेको हुन्छ। हरेक कालखण्डका शासकले मठमन्दिरमा पूजापाठ र दान गर्थे। आफ्नो कीर्ति छोड्न चढाएको वस्तुमा आफ्नो र परिवारको नाम कुँदेर जान्थे। त्यही सिको गर्दे स्थानीयबासीले पनि मन्दिरमा आफ्नो कीर्ति रहने वस्तु चढाउँथे। त्यसैले यस्ता मठमन्दिरमा इतिहासका तथ्य तथा पुरातात्विक महत्वका संवेदनशील सामग्री हुन सक्छन्।
योगी नरहरिनाथले २०१३ सालमा भैरवनाथ मन्दिरका ५४ वटा र चन्दननाथका ४९ वटा मूर्ति, गहना, घन्टा र शिलालेखको वर्णनसहित सूची प्रकाशन गरेका छन्। ती सामग्रीको गणना र संरक्षण नगरिएको संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवस्थित अन्वेषण र संरक्षण विधि नअपनाइकनै अनावश्यक नयाँ संरचना बनाउनु हानिकारक अभ्यास हो।
पुरातात्विक महत्वका वस्तु र संरचना संरक्षण तथा सम्वर्द्धनको जिम्मा पाएको नेपालको सरकारी निकाय पुरातत्व विभाग निकै सुस्त र अझ भनौं कतिपय अवस्थामा प्रतिगामी छ। नारायणहिटीका सम्पदादेखि कमलपोखरी/रानीपोखरी संरक्षणसम्म भएका लापरवाही वा मिलेमतोमा पुरातत्व विभाग र त्यहाँका पदाधिकारीका संलग्नता देखिएको थियो। नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी बहन नगर्नेहरूको चलखेलको कारण हाम्रा सम्पदा निरन्तर मासिएका छन्।
केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो हालत छ भने बाहिरको अवस्था के होला? बाहिरका सम्पदाबारे पुरातत्व विभाग जस्ता संस्था उदासीन छन्। आक्कलझुक्कल काम सुरू गरेर बेवास्ता गर्ने परिपाटीले सम्पदा झन् जोखिममा छन्। देशभरको सम्पदा अनुगमन, मर्मत तथा सम्भारमा खटिनुपर्ने विभागसँग विज्ञ प्राविधिक पनि अभाव छ। सम्पदा संरक्षण निम्ति विभागको हालको संरचना र क्षमता न्यायोचित छैन।
कर्णाली प्रदेशको हकमा त्यहाँ उपलब्ध एउटा मात्र संग्रहालयको न उत्खनन गर्ने जिम्मा छ न संरक्षण प्रयासको जिम्मेवारी। संघीय राजधानीमा रहेको पुरातत्व विभाग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने तथा कर्णाली केन्द्रित सम्पदा संरक्षण र विकासको निम्ति प्रभावकारी समन्वय गर्ने तथा श्रोत परिचालन गर्ने अधिकारप्राप्त संयन्त्रको निर्माण नै अबको आवश्यकता हो।
(लेखक माधव चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, जुम्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रागाउँका बासिन्दा हुन्।)
माधव चौलागाईंका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
1659958316.jpg)
