दिलीप चव्हाण
‘‘स्त्रियांच्या होणा-या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ साली केला आणि त्याची अंमलबजावणी २६ ऑक्टोबर २००६ पासून देशात लागू झाली. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे महिलेची शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ असा आहे. हिंसामुक्त जीवन जगणे हा स्त्रीचा मानवी हक्क आहे. तिच्यावर होणा-या छळाविरुद्ध ती राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सेवादायी पंजीकृत संस्था इ. ठिकाणी रितसर तक्रार देऊन तिला न्याय मागण्याचा अधिकार आहे.’’
आपण ज्याला सर्वात सुरक्षित आणि संरक्षित ठिकाण म्हणजे घर समजतो. बहुतेक वेळा कौटुंबिक हिंसाचार तिथेच होत असतो. घराच्या चार भिंतीआड होणारा हा हिंसाचार स्त्री निमूटपणे सहन करायची; परंतु सहनशीलतेला सुद्धा काही मर्यादा असतात. त्या मर्यादेची बेडी ज्यावेळी तोडली जाते त्यावेळी स्त्रीला आपले जीवन नकोसे होते. कित्येक महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्या. या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणजे आपल्या भारतीय गणराज्याच्या ५६ व्या वर्षी महिलांना दिलासा देणारा, त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाला वाचा फोडणारा, त्यांना न्याय मिळवून देणारा, त्यांना सुरक्षित जगण्यासाठी केंद्र सरकारने २००५ साली कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा करण्यात येऊन २६ ऑक्टोबर २००६ पासून देशभर अमलात आला.
स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली राहत असेल आणि तिचा छळ मग तो शारीरिक छळ म्हणजे मारहाण, चावणे, ढकलणे, दुखापत करणे, वेदना देणे, लैंगिक छळ म्हणजे स्त्रीच्या मनाविरुद्ध, इच्छेविरुद्ध समागम करणे, अश्लील फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य करणे, अश्लील चाळे करणे, बदनामी करणे, तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही – होत नाही म्हणून टोमणे मारणे, घालून-पाडून बोलणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमानीत करणे, कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे, आर्थिक अत्याचारात हुंडय़ाची मागणी करणे, मुलांच्या पालन-पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला औषध उपचार न करणे, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे, असेल तर सोडण्यास सांगणे, प्रसंगी घरातून हाकलून देणे, भाडय़ाचे घर असेल तर भाडे न भरणे इ. प्रकारे स्त्रीला छळवाद सहन करावा लागतो.
स्त्रीचा जन्मच मुळी अत्याचार सोसण्यासाठी झाला आहे. अशी एक चुकीची धारणा म्हणता येईल. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात, धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाली, बिगर नोकरीवाली असा कुठलाही अपवाद नाही, स्त्री-पुरुष समानता कायद्याने मान्य केलेली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम १५ अन्वये स्त्री-पुरुष समानता, कलम २१ प्रमाणे जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क कायद्याने महिलानाही दिला आहे. एवढे बरेच काही नियम असताना सुद्धा महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात.
कोणतीही पीडित स्त्री जी कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडत आहे, पडली आहे, की जी प्रतिवादीसोबत विवाहासारख्या संबंधातून गेली आहे. ती या अधिनियमाखाली आपला नवरा किंवा नातेवाइकांविरुद्ध रितसर तक्रार दाखल करू शकते. त्यासाठी तिला स्थानिक पोलीस, राज्य सरकारी नियुक्त संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारी पंजीकृत संस्था मदत करतात. सेवाभावी संस्था यांची नेमणूक या कायद्यांतर्गत अत्याचारीत स्त्रीच्या मदतीसाठी स्थापन करण्यात आली आहे. अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने तशा प्रकारची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. पीडित महिलेला आता तिच्या हक्क बजावणीसाठी वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत निरनिराळे दावे करण्याची आता गरज नसून एकापेक्षा जास्त साह्याचे आदेश ती या कायद्याखाली मागू शकते.
या कायद्यान्वये पीडित स्त्रीला मदत तर मिळेतच आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून प्रतिबंधित केले जाते. हे न्यायाधीशांचे आदेश म्हणजे निवाशी आदेश, आर्थिक बाबींसंबंधी आदेश, भरपाईचे आदेश इ. प्रतिवादीने जर का न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा उल्लंन केल्यास त्या व्यक्तीस नियमानुसार कैद, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनाविण्यात येतात. या कायद्याखालील गुन्हा हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा समजला जातो आणि तो दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येतो. घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणा-या स्त्रियांना आपल्या हक्क-अधिकारासाठी वा संरक्षणासाठी हा कायदा प्रामुख्याने अस्तिवात आलेला आहे. मात्र स्त्रीने जर का त्याचा गैरफायदा घेण्याचे ठरवून कृती केली तर मात्र तिला कायद्याने दोषी ठरवून शिक्षा होऊ शकते.
या संरक्षण आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम स्थानिक पोलीस स्टेशनचे असते. राज्यात विकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, गट विकास अधिकारी इ. संरक्षण अधिकारी म्हणून शासनाने नियुक्त केल्याने पीडितेला जलदगतीने न्याय मिळण्याची सोय आहे. अधिक माहितीसाठी वरील यंत्रणेकडे संपर्क साधणे हिताचे ठरेल.
