Sushil Kumar ModiVerifizierter Account

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सर्पदंश सहित अन्य दवाएं व पाॅलीथिन शीट उपलब्ध हैं जिसका आवश्यकता अनुसार वितरण किया जा रहा है।राज्य सरकार के निर्देश पर दरभंगा सहित अन्य इलाकों में हेलीकाॅप्टर से फुड पैकेट का वितरण व बड़ी संख्या में सामुदायिक रसोई भी चलाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर 95,100 और झोपड़ी के लिए 4,100 रुपये, गाय, भैंस, बैल जैसे बड़े मवेशी के मरने पर 30 हजार व भेड़, बकरी आदि के लिए 3 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

आंकलन के बाद यदि आवश्यकता होगी तो वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये और सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा।

नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान के साथ ही मृत मवेशियों व कच्चे मकानों की क्षति के लिए भी राशि दी जाएगी।

सरकार की ओर से सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को छह-छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, इसके लिए सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पानी कम होते ही कृषि विभाग फसलों व बिचड़ों के नुकासन का सर्वेक्षण करेगा।

बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों को दी जाएगी 6-6 हजार रुपये की सहायता * फसल व बिचड़े के नुकसान का होगा सर्वेक्षण, कृषि विभाग ने की है वैकल्पिक फसल की तैयारी, किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान

लालू प्रसाद ने टूटी सड़कों से होने वाली परेशानी, बाढ़ से घिरे गांव और बदहाल स्कूलों से बढ़ती अशिक्षा तक का मजाक बनाया था। राजद बिहार को फिर से राष्ट्रीय उपहास का पात्र बनाना चाहता है, लेकिन एकजुट एनडीए उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देगा।

राजद के सजायाफ्ता सुप्रीमो लालू प्रसाद इस महामारी के समय भी संजीदा नहीं हैं। वे संक्रमण रोकने के लिए बनाये गए कंटेनमेंट जोन को "एंटरटेनमेंट जोन" बता कर आपदाग्रस्त बिहारवासियों का मजाक उड़ा रहे हैं।

लालू प्रसाद ने टूटी सड़कों से होने वाली परेशानी, बाढ़ से घिरे गांव और बदहाल स्कूलों से बढ़ती अशिक्षा तक का मजाक बनाया था। राजद बिहार को फिर से राष्ट्रीय उपहास का पात्र बनाना चाहता है, लेकिन एकजुट एनडीए उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देगा।

कांग्रेस,राजद और वाम दल भले ही चीन की भाषा बोलें, लेकिन बिहार हमेशा देशहित के साथ खड़ा रहेगा।

लेह सीमा पर प्रधानमंत्री के सिंहनाद के बाद भारत सरकार ने आपूर्ति और निर्माण का किसी भी प्रकार का ठेका चीनी कंपनियों को नहीं देने का बड़ा फैसला किया। अब बिहार सरकार भी चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र के अनुरूप नियम बनायेगी।

लद्दाख सीमा पर चीनी अतिक्रमण के प्रयास का मुँहतोड़ जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चीनी अर्थव्यवस्था को भी करारा झटका दिया। टिकटॉक सहित 59 चीनी मोबाइल एप पर रोक लगा दी गई। इससे देश के आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़े।

रिकवरी रेट 51.80 से बढ़कर 63 फीसद हो गया। जिस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता और महामारी को जीतने का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, राजद लोगों में मृत्यु का भय पैदा करने के लिए गलत आंकड़े दे रहा है।

बिहार में लागू पूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने में सख्ती, कंटोनमेंट जोन की पहचान करने में तत्परता, रोजाना 20 हजार से ज्यादा सैम्पल की जांच का लक्ष्य, इलाज में तेजी और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता में वृद्धि से कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर फिर से बढ़ने लगी है।