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ಜೂನ್ 2018 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ

ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

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  1. 5 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था अपनाने के लिए निर्देश जारी किये

    ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
  2. 7 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    नेशनल लॉकडाउनः कानून के पेशेवरों को सूचना संसाधनों तक ''निर्बाध पहुंच'' उपलब्ध कराने के लिए एनएलयू-डी ने शुरू की ई लाइब्रेरी

    ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
  3. 9 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    धारा 295A आईपीसी: जानिए कब धार्मिक भावनाओं को आहत करना बन जाता है अपराध?

    ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
  4. 14 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    "जिम्मेदार पत्रकारिता में गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग की कोई जगह नहीं", कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपलोड आदेश के आधार पर मीडिया से अपनी रिपोर्ट सत्यापित करने को कहा

    ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
  5. 15 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    मद्रास हाईकोर्ट ने राशन कार्डधारकों को मिलने वाले नक़द लाभ में बढ़ोतरी करने संबंधी याचिका ख़ारिज की

    ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
  6. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    क्वारंटाइन करने पर ट्रेड यूनियन के सदस्य की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और बीएमसी से जवाब मांगा

    ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
  7. 17 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मोबाइल टेस्ट लैबोरेट्री और पीपीई किट के लिए भी फंड दिया कहा, जितना कर सकते हैं, करें

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  8. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    केंद्र ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थायी न्यायाधीश के रूप में की

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  9. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

    COVID 19 मरीज़ों की पहचान ज़ाहिर करना सामाजिक कलंक की तरह : मद्रास हाईकोर्ट

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  10. ಮೇ 1

    लॉकडाउन तीसरा चरण : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों की अनुमति/रोक रहेगी, पढ़िए नए दिशा निर्देश

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  11. ಮೇ 1

    केंद्र सरकार ने दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, अधिसूचना जारी

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  12. ಮೇ 1

    केंद्र ने फंसे हुए श्रमिक और अन्य लोगों को स्पेशल ट्रेनों से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी

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  13. ಮೇ 1

    धार्मिक आधार पर निजी अस्पताल ने कथित रूप से इलाज से किया इनकार, उड़ीसा हाईकोर्ट ने किडनी के मरीज की मौत की जांच तेज़ी से करने के निर्देश दिए

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  14. ಮೇ 1

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन हटने के बाद भी जिन इलाकों में काम पर नहीं आ रहे मजदूर, उनकी मजदूरी काट लें मालिक

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  15. ಮೇ 1

    पालघर लिंचिंग : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी 

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  16. ಮೇ 1

    ग्रेच्युटी कानून की धारा 4 (5) तभी लागू होती है, जब कर्मचारी पास कानून और अनुबंध के तहत विकल्प हों: सुप्रीम कोर्ट

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  17. ಮೇ 1

    सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में दर्ज FIR पर प्रशांत भूषण को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया 

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  18. ಮೇ 1

    सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ देश भर में दायर FIR को एक जगह करने की याचिका पर नोटिस जारी किया  

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  19. ಮೇ 1

    झारखंड बार काउंसिल ने लॉकडाउन के दौरान वकीलों के कल्याण के लिए 50 लाख रुपए दिये, बीसीआई 45 लाख रुपए देगा

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  20. ಮೇ 1

    मुक़दमा लड़ना अच्छा है पर जो मुक़दमा लड़ता है उसे इसकी क़ीमत भी चुकानी चाहिए; बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीपीसीएल की दूसरी अपील ख़ारिज की

    ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

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