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  1. Tweet Sematan
    16 Mei

    LIVE: Special Press Briefing by Shri via video conferencing.

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  2. 4 menit yang lalu

    This is not a time for political one-upmanship but I would like to debate this with the finance minister, let her contradict what I am saying, that what you have given doesn’t total up to even 2% of GDP: Shri

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    10 menit yang lalu

    My best wishes to Shri H D Deve Gowda ji on his birthday. I pray that he be blessed with good health and happiness always.

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  4. 34 menit yang lalu

    8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। वो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। वित्तमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को राशन देने की बात कही, ये कोई अहसान नहीं है, बल्कि उन मजदूरों का अधिकार है: श्री

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    13 jam yang lalu

    देर आए, मगर क्या दुरुस्त भी आए? वक्त ही तय करेगा।

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  6. 1 jam yang lalu

    जब तक गरीबों-मजदूरों के हाथ में सीधे पैसा नहीं जाएगा, हम उसे किसी भी तरह का प्रोत्साहन मानने को तैयार नहीं हैं। पीएम-किसान का पैसा प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा नहीं है, वो चुनाव पहले की घोषणा है : श्री

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  7. 2 jam yang lalu

    The peaceful nuclear explosion conducted on 18th May 1974 in Pokhran, under the leadership of PM Indira Gandhi, was not only our Nation's first successful nuclear test but also the first confirmed nuclear weapons test by a nation outside the five permanent members of the UNSC.

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  8. 3 jam yang lalu

    The cultural, moral & spiritual values imbibed in each Indian enable our Nation to thrive as a compassionate whole - intolerant to any injustice.

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    12 jam yang lalu

    Government of Rajasthan has decided to run ‘Rajasthan Shramik Special Buses’ for commuting of migrant workers from Rajasthan to other states & vice-versa. We all are pained by the suffering of migrant labour which has also caused embarrassment across the country & also globally.

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  10. 13 jam yang lalu

    प्रधानमंत्री जी ने ₹20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की जो घोषणा की थी, उसका हमने स्वागत किया था। लेकिन, कर्ज की जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है, उनको प्रोत्साहन पैकेज नहीं कह सकते: श्री

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  11. 13 jam yang lalu

    संक्रमण के दौरान करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। फैक्ट्रियां बंद हो गया। सरकार को कर्जे से इतर MSMEs को आर्थिक सहायता देने था, ताकि वो कर्मचारियों को वेतन दे पाते: श्री

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  12. 13 jam yang lalu

    Is it intentional that the sectors which are likely to face the brunt of the COVID19 crisis have been totally ignored by the BJP govt?

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  13. 13 jam yang lalu

    काफी दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के इस वीडियो में श्री जी का वो सुझाव है, जिसे आखिरकार आज सरकार ने माना है और राज्यों को जोन निर्धारण के अधिकार दिए हैं। भाजपा सरकार को एक बात समझनी होगी- "आपदाओं में देर आए, दुरुस्त आए से काम नहीं चलता"

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  14. 14 jam yang lalu

    "जो अपने होते हैं, वो दर्द समझते हैं।" संकट के समय प्रवासी मजदूरों के साथ खड़े होकर; उनकी पीड़ा समझकर श्री राहुल गांधी ने "इंसानियत" का परिचय दिया है, जो इन दिनों सत्ता के गलियारों से तो गायब है।

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  15. 14 jam yang lalu

    भाजपा सरकार के पैकेज ने हर वर्ग को निराश किया है। यह पैकेज एसएसएमई के लिए आर्थिक राहत न होकर कर्ज पैकेज अधिक था। इस पैकेज ने लोगों को राहत देने की बजाय आहत किया है।

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  16. 14 jam yang lalu

    सत्ता ने दर्द नकारा। कांग्रेस ने दिया सहारा।।

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  17. 15 jam yang lalu

    इस नाजुक संकट में सबसे बड़ा झटका विमानन क्षेत्र को लगा है। इस 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज में विमानन क्षेत्र के लिए कोई घोषणा ना कर भाजपा सरकार ने विमानन क्षेत्र के साथ-साथ लाखों रोजगारों को संकट में डाल दिया है।

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  18. 15 jam yang lalu

    रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर भाजपा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में ड़ाल रही है। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर बनने का नारा सिर्फ देशवासियों को उनके हालात पर छोड़ देने के लिए है।

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  19. 15 jam yang lalu

    इस आपात संकट के दौरान किसानों को आर्थिक राहत की उम्मीद थी। लेकिन भाजपा सरकार ने अपने 5 दिन के कर्ज मेला के दौरान किसान को मदद देने की बजाए ऋण चक्र में धकेलने का इंतजाम किया है।

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  20. 15 jam yang lalu

    Dear BJP, please pay close attention - The economy needs demand to grow. The people need money to create demand. Ipso facto a relief package with a non-existent fiscal cost is meaningless.

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  21. 16 jam yang lalu

    Industry experts are shouting out to the govt to do more, the question is, will they listen?

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