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खाद्य तथा रसद के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु चन्दौली में फोर्टिफाइड राइस के वितरण हेतु ₹3.03 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु ₹130 करोड़ की मांग की गई है।

कृषि तथा सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत NCR जनपदों हेतु पराली प्रबन्धन योजना के लिए ₹25 करोड़ तथा फलदार पौधों के रोपण के लिए ₹5 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। पंचायती राज के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु ₹221.68 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

वन विभाग हेतु कुल ₹200.47 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। इसमें सामाजिक वानिकी हेतु ₹125 करोड़, गोरखपुर में शहीद अशफाकउल्ला खाँ प्राणी उद्यान के लिए ₹30 करोड़ व नेशनल बैम्बू मिशन योजना हेतु ₹4.37 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है ।

ऊर्जा विभाग हेतु ₹1106.99 करोड़ की मांग की गई है। UPPCL को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु ₹1,000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है।डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नए कार्यों के लिए ₹250 करोड़ प्रस्तावित हैं।

चिकित्सा शिक्षा हेतु ₹280 करोड़ प्रस्तावित है, जिसमें जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किए जाने की योजना के अन्तर्गत 13 जनपदों के लिए कुल ₹260 करोड़ एवं जे.के. इन्स्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर हेतु ₹20 करोड़ की मांग की गई है।

औद्योगिक विकास हेतु ₹1,771.19 करोड़ की मांग की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु ₹500 करोड़, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु ₹200 करोड़, पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे हेतु लिए गए ऋण की समय पूर्व अदायगी के लिए ₹960.94 करोड़ प्रस्तावित है।

फरवरी 2020 में लखनऊ में होने वाले @DefExpoIndia के आयोजन हेतु ₹86.81 करोड़ प्रस्तावित है। #DefExpo2020

अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु ₹20.85 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन हेतु ₹18.85 करोड़, कॉमनवेल्थ, पार्लियामेंटरी एसोसिएशन इंडिया क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस हेतु ₹5 करोड़, सूचना तथा प्रचार हेतु ₹50 करोड़ तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु ₹32.21 करोड़ धनराशि प्रस्तावित की गई है।

उ.प्र. विधानसभा के समक्ष आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹4,210.85 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व लेखे का व्यय ₹2,234.15 करोड़ तथा पूंजी लेखे का व्यय ₹1,976.7 करोड़ है।

इससे उच्च, माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा विभाग में नियमित एवं समयबद्ध रूप से शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन की कार्रवाई, प्रदेश के विद्यार्थियों को पठन-पाठन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की बेहतर सुविधा मिलेगी।

उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 को राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में पुनःस्थापित एवं पारित कराया जाएगा। इसके तहत उ. प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।

गौतमबुद्ध नगर में 7, सहारनपुर में 5, चन्दौली में 8, प्रयागराज में 3, कानपुर देहात में 2, मुजफ्फरनगर में 2, मेरठ में 1 तथा औरैया में 1 रेल उपरिगामी सेतु अर्थात कुल 29 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण राज्य सरकार और रेलवे द्वारा लागत में 50-50% की सहभागिता के आधार पर कराया जाएगा।

प्रदेश में ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर,सहारनपुर,मेरठ,मुजफ्फरनगर,औरैया, कानपुर देहात,प्रयागराज तथा चन्दौली में 29 रेल उपरिगामी पुलों के निर्माण तथा गौतमबुद्ध नगर जिले में गाजियाबाद-टूण्डला रेलखण्ड पर सम्पार 146 पर 4-लेन ROB का निर्माण कराया जाएगा।

जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज रपड़ी मार्ग से विकास खण्ड मदनपुर मार्ग तथा जनपद उन्नाव में विकास खण्ड माखी को जोड़ने वाले रऊ-माखी मार्ग के 2-लेन ( 7 मीटर ) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पी.सी.यू. शिथिलीकरण किया गया है।

GEM पोर्टल पर यह भी व्यवस्था है कि कोई क्रेता विभाग की आवश्यकताओं/विशिष्टताओं के अनुरूप यदि शर्तें जोड़कर कर्मियों को आउटसोर्स करना चाहता है,तो वह GEM पर नई शर्तों का सुझाव प्रेषित कर सकता है। शर्त उपयुक्त पाए जाने पर क्रेता विशेषज्ञ के लिए अथवा सामान्य बिड में जोड़ा जा सकता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के 23 अगस्त, 2017 के शासनादेश द्वारा प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए GEM पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। GEM पोर्टल पर मैनपावर आउटसोर्स करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

सिकन्दरा,कानपुर देहात के तत्कालीन SDM श्री मोहन सिंह (से.नि.) के विरुद्ध प्रचलित आनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा निर्धारित किए गए दण्ड पर उ.प्र. लोक सेवा आयोग,प्रयागराज द्वारा प्रदान किए गए परामर्श से भिन्न कार्यवाही करते हुए इनकी पेंशन से 5% की कटौती स्थायी रूप से की जाएगी।