प्रहार वेब टीम
मुंबई : आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी १३ योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यंदाच्या वर्षी १ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती ओबीसी खात्याचे मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली.
धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्याची मागणी आहे. भाजपने धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्याबाबतचे आश्वासन २०१४ साली दिले होते. मात्र, सरकारने अद्याप याबाबत काहीही पावले उचलली नाहीत. फडणवीस सरकारने धनगर समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीची पाहणी करण्यासाठी ‘टीस’ला काम दिले होते. मात्र, तो अहवाल सरकारने जनतेसमोर सादर केलेला नाही. टीसचा अहवाल नकारात्मक असल्याने व धनगर तातडीने एसटी आरक्षण देता येणार नसल्याने राज्य सरकारने विधानसभेच्या तोंडावर तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून आदिवासी विभागाला लागू असलेल्या योजनांपैकी १३ योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनांना आज राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली.
धनगर समाजाला लागू केलेल्या १३ योजना खालीलप्रमाणे
१) भूमीहिन मेंढपाळ कुटुंबियांना अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्त्वावर अर्थसहाय्य देणे.
२) वसतीगृह प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाच्या स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना राबवणे.
३) धनगर समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे.
४) धनगर समाजातील बेघर कुटुंबांना १० हजार घरकुल बांधणे.
५) अर्थसंकल्पात तरतूद नसलेल्या पण गरजेच्या बाबींसाठी न्युक्लिअस बजेट योजना राबविण्याचा निर्णय.
६) धनगर समाजातील सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे.
७) केंद्र सरकारच्या स्टॅंड अप इंडिया योजनेतर्गंत धनगर समाजातील नवउद्योजकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पैसे (मार्जिन मनी) उपलब्ध करणे.
८) मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईकरिता जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांकरिता प्रायोगिक तत्वावर चराई अनुदान देणे.
९) धनगर समाजातील बेरोजगार पदवीधर युवक युवतींना स्पर्धा परिक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण.
१०) स्पर्धा परिक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे.
११) लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
१२) ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर एक महिना वयाची १०० देशी कोंबडीची पिल्ले खरेदी करणे व त्याच्या संगोपनासाठी अर्थसहाय्य.
१३) नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या ठिकाणी १० वी पास नंतर विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधणे.
आरक्षण देण्यास बांधील पण उशिर होत असल्याने या योजना
धनगर समाजाला लागू करण्यात येत असलेल्या १३ योजनांच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती देण्यासाठी मंत्रालयात ओबीसी खात्याचे मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी महादेव जानकर आणि राम शिंदे आदी धनगर समाजातील नेते उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांनी या मंत्र्यांना धनगर आरक्षणाबाबत प्रश्नांचा भडीमार केला. धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण देणे शक्य नसल्यानेच आदिवासी विभागाच्या योजना लागू करण्यात येत आहेत का असे विचारले असता महादेव जानकर म्हणाले की, धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्याची नियत फडणवीस सरकारची आहे. मात्र, हा विषय केंद्रीय पातळीवरचा असल्याने विलंब होत आहे. धनगर समाजातील अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. आरक्षण देण्यास विलंब होणार आहे तत्पूर्वी धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी या योजना लागू करत असल्याचे जानकर यांनी स्पष्ट केले.
