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प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे जिसमें से 80% धनराशि पहुंच चुकी है। भारत सरकार के 15 मंत्रालयों की 63 परियोजनाएं दी गई थी जिनमें 16 पूरी हो चुकी हैं। 18 जन कल्याणकारी योजनाओं में जम्मू-कश्मीर देशभर में अग्रणी है: श्री @AmitShahpic.twitter.com/xzQJWdZ5Wl

देश में घुसपैठ रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम NRC लाकर घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे। हिंदू शरणार्थियों के लिए भी सरकार कमिटेड है। हम सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर सभी हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देंगे: श्री @AmitShahpic.twitter.com/cVibbU8Hgg

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन में भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक साल में जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। यह मोदी सरकार की जम्हूरियत, इन्सानियत, कश्मीरियत की भावना को दर्शाता है: श्री अमित शाहpic.twitter.com/SPHhgacvxa

मिट्टी स्वस्थ तो किसान समृद्ध। सॉइल हेल्थ कार्ड से फसलों की गुणवत्ता के साथ बढ़ रही है किसानों की आमदनी। देश में अब तक 20.51 करोड़ से अधिक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित।pic.twitter.com/cqZj3V3zeZ

हमने अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध लगाया है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जमायते इस्लामी और JKLF पर प्रतिबंध लगाया है। 18 अलगाववादी नेताओं सहित 919 लोगों की सुरक्षा वापस ली। अगर अलगाववाद और आतंकवाद को रोकना है तो ये बहुत जरूरी कदम हैं: गृह मंत्री @AmitShahpic.twitter.com/HiwJ1p2JJi

अगर कश्मीर समस्या 1947 से 2019 तक समाप्त नहीं हुई, तो अब नई सोच की जरूरत है। हमारा घाटी के प्रति लगाव कांग्रेस से भी ज्यादा है। हम यहां के लोगों का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मगर जो भारत और कश्मीर के जुड़ाव को स्वीकार नहीं करते, उनसे कठोरता से निपटा जाएगा: गृह मंत्री @AmitShahpic.twitter.com/ZEV9xWCATq

कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक गलतियों का जवाब देना होगा ‣ 1949 में नेहरु सरकार ने क्यों सीजफायर किया? ‣ जब महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ के साथ संधि कर ली थी तो हम UN क्यों गए? ‣ जनमत संग्रह, जिसका आज सवाल ही नहीं उठता है, पर क्यों सहमत हुए?: गृह मंत्री श्री @AmitShahpic.twitter.com/PpIJihInuM

पूरे देश में सूफियत का गढ़ था जम्मू-कश्मीर, कहां चली गई वो संस्कृति? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीर की आवाम का संरक्षण हम ही करेंगे इनको फिर से जस का तस बनाएंगे। एक समय आएगा जब मां क्षीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करेंगे और सूफी संत भी वहां होंगे।pic.twitter.com/kJoapYwe8R

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई देश से अलग नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारी सरकार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है: गृह मंत्री श्री @AmitShahpic.twitter.com/OYCsmsm5Ba

Ashok Gehlot ji and Rahul Gandhi Ji, what is the definition of fanatic nationalism that you are speaking about? The truth is that whenever you got a chance, you stood with ‘Tukde Tukde Gang’. We never said that you support ‘fanatic anti-nationalism’: Dr. @sambitswarajpic.twitter.com/AmRXcyV41r

हमने अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध रखने का काम किया। JKLF पर इतने समय तक प्रतिबंध नहीं लगता था, हमने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। जमायते इस्लामी, इसको भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, उस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया: श्री @AmitShahpic.twitter.com/ZCc9wpaOZI

We have continued with a single approach towards the Kashmir but if the problems persist even after 70 years, it becomes imperative for us to review and adopt a new approach. We are all for development but there will be no place for separatists and terrorists here: Shri @AmitShahpic.twitter.com/xrrjlUUZ6d

आजाद साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आवाजाही बंद कर दी जाती है।ये पहली बार नहीं हो रहा है।जब CRPF के काफिले जाते हैं तो रोड का आवागमन बंद किया जाता है। 40 जवान मारे जाएं और हम हाथ में हाथ रखकर बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता। सुरक्षा के लिए आवागमन रोकना पड़े तो रुकेगा: श्री @AmitShahpic.twitter.com/jk2HK0IChm

परन्तु एक बात है कि इतिहास की भूलों से जो देश नहीं सीखते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। इतिहस की भूलों की चर्चा होनी चाहिए, और इतिहास की भूलों से सीखना चाहिए : गृह मंत्री श्री @AmitShahpic.twitter.com/1CxkWIftnn

"We must learn from history. Congress must answer for the historical blunders done by them: Why did Nehru govt go to the UN despite Kashmir's accession to India? Why did he agree for a plebiscite, that is in any case out of question today?" Shri @AmitShah in Rajya Sabhapic.twitter.com/k0Tddjw6Yp

Modi govt is clear that infiltration must be curbed and infiltrators must be identified and sent away. For this, we are committed to NRC. As for the persecuted Hindu refugees, we will also bring Citizenship Amendment Bill to grant the Indian citizenship: HM Shri @AmitShahpic.twitter.com/3YcTyx01qq

मगर जब हमें लगा कि अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है और पानी सिर के ऊपर जा रहा है तो हमने सरकार से हटने में तनिक भी देर नहीं की: गृह मंत्री श्री @AmitShahpic.twitter.com/ljve0QVwpc