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  1. 19 કલાક પહેલાં

    “सरकार को चाहिए कि वो मरणासन्न पड़े ISC को पुनर्जीवित कर, उसे सशक्त बनाकर उसके ज़रिये सहकारी संघवाद को बढ़ावा दें.” यह कहना है से जुड़े फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट सिद्धार्थ कपूर का.

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  2. 19 કલાક પહેલાં

    “सरकार में उन सभी आवेदकों को तबतक विदेशी नागरिक नहीं मानेगी जबतक वे सरकार के सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर अपने आप को भारतीय नागरिक सिद्ध नहीं कर लेते.” और भी पढ़ें पर छपे सीनियर फ़ेलो के इस लेख को.

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  3. 20 કલાક પહેલાં

    एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर की तरह है. इस तकनीक को अपनाने में भारत के लिए कौन सी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं?

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  4. 22 કલાક પહેલાં

    “आज सोशल मीडिया को समाज पर पड़ी हर व्यथा के लिए दोषी ठहरा उस पर चलित सामग्री का कड़ाई से नियंत्रण करने की मांगें ज़ोरों पर हैं जो काफी हद तक आवश्यक है,” बता रहें है ORF के चेयरमैन संजय जोशी.

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  5. 23 કલાક પહેલાં

    . के ‘इज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ में भारत की रैंकिंग में 23 पायदान की छलांग 77 हो गई. मतलब भारतीय नेतृत्व व्यवस्था और प्रक्रिया अपने व्यापार को सुधारने में दिलचस्पी ले रहा है. पढ़ें पर छपे घरेलू व सरकारी नीति के विशेषज्ञ निरंजन साहू का लेख.

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  6. 24 કલાક પહેલાં

    “अगर भारत छोटी क्षेत्रीय ताक़तों के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाता है, तो अपने दावों को जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज़ पर आगे बढ़ाता रहेगा,” बता रहे हैं ORF सामरिक अध्ययन के प्रोफ़ेसर हर्ष वी. पंत.

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  7. 15 સપ્ટે

    “तटीय क्षेत्रों में क़ुदरती आपदा के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारी निवेश आकर्षित करने के साथ सरकार को नीतिगत सुधार भी करने पड़ेंगे ताकि किसी प्रोजेक्ट के हर चरण में पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके.” — अपर्णा राय

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  8. 15 સપ્ટે

    “ बनाने के लिए भारत सरकार को चाहिए कि वो अपने सामाजिक–व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाए.” — सोभा सूरी, सीनियर फ़ेलो, ORF

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  9. એ પુનટ્વીટ કરી
    14 સપ્ટે

    देवनागरी वह अदभुत ध्वनि प्रधान लिपि है जिसमें उर्दू हो या फ़ारसी, अंग्रेजी हो या अरबी सहजता से बिना किसी परेशानी के व्यक्त की जा सकती है। यही है हमारी गंगा-जमनी धरोहर की रीढ़ जिस पर हमको गर्व है । हिंदी दिवस पर हमारी नई वेब साइट का शुभारंभ

    9 replies 26 પુનઃટ્વીટસ્ 99 લાઈક કર્યું
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  10. 15 સપ્ટે

    | जैसे–जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का हो रहा है, शहरों के बीच आवाजाही के साधन अहम होते जा रहे हैं. क्या इस समस्या का समाधान हो सकती है?

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  11. 15 સપ્ટે

    “आज सोशल मीडिया को समाज पर पड़ी हर व्यथा के लिए दोषी ठहरा उस पर चलित सामग्री का कड़ाई से नियंत्रण करने की मांगें ज़ोरों पर हैं जो काफी हद तक आवश्यक है,” बता रहें है ORF के चेयरमैन संजय जोशी.

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  12. 14 સપ્ટે

    “तटीय क्षेत्रों में क़ुदरती आपदा के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारी निवेश आकर्षित करने के साथ सरकार को नीतिगत सुधार भी करने पड़ेंगे ताकि किसी प्रोजेक्ट के हर चरण में पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके.” — अपर्णा राय

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  13. 14 સપ્ટે

    “सरकार को चाहिए कि वो मरणासन्न पड़े ISC को पुनर्जीवित कर, उसे सशक्त बनाकर उसके ज़रिये सहकारी संघवाद को बढ़ावा दें.” यह कहना है से जुड़े फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट सिद्धार्थ कपूर का.

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  14. 14 સપ્ટે

    एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर की तरह है. इस तकनीक को अपनाने में भारत के लिए कौन सी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं?

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  15. 14 સપ્ટે

    | जैसे–जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का हो रहा है, शहरों के बीच आवाजाही के साधन अहम होते जा रहे हैं. क्या इस समस्या का समाधान हो सकती है?

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  16. 14 સપ્ટે

    “आज सोशल मीडिया को समाज पर पड़ी हर व्यथा के लिए दोषी ठहरा उस पर चलित सामग्री का कड़ाई से नियंत्रण करने की मांगें ज़ोरों पर हैं जो काफी हद तक आवश्यक है,” बता रहें है ORF के चेयरमैन संजय जोशी.

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  17. 14 સપ્ટે

    . के ‘इज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ में भारत की रैंकिंग में 23 पायदान की छलांग 77 हो गई. मतलब भारतीय नेतृत्व व्यवस्था और प्रक्रिया अपने व्यापार को सुधारने में दिलचस्पी ले रहा है. पढ़ें पर छपे घरेलू व सरकारी नीति के विशेषज्ञ निरंजन साहू का लेख.

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  18. 14 સપ્ટે

    “अगर भारत छोटी क्षेत्रीय ताक़तों के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाता है, तो अपने दावों को जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज़ पर आगे बढ़ाता रहेगा,” बता रहे हैं ORF सामरिक अध्ययन के प्रोफ़ेसर हर्ष वी. पंत.

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  19. 14 સપ્ટે

    “तटीय क्षेत्रों में क़ुदरती आपदा के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारी निवेश आकर्षित करने के साथ सरकार को नीतिगत सुधार भी करने पड़ेंगे ताकि किसी प्रोजेक्ट के हर चरण में पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके.” — अपर्णा राय

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  20. 14 સપ્ટે

    क्या थी हुक़ूमत के ख़िलाफ़ ज़ुर्म और इनसे जुड़े अदालतों के न्याय.. और क्यों ये अदालतें जनता की अदालत होते हुए भी सबसे बदनाम थी? जानने के लिए पढ़ें पर छपे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस लेख को.

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