भोपाल
मध्य प्रदेश के पांच विशिष्ट साधु-संतों को राज्यमंत्री का दर्जा मिलने के बाद पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तो शुरू हुआ ही, लेकिन साथ ही इन साधु-संतों के बोल भी बदल गए। अभी तक 'नर्मदा घोटाला रथ यात्रा' निकाल रहे कंप्यूटर बाबा और योगेंद्र महंत ने साफ तौर कह दिया है कि अब यह यात्रा नहीं निकाली जाएगी।

राज्यमंत्री का दर्जा हासिल करने के बाद कंप्यूटर बाबा ने बुधवार को कहा, 'हम लोगों ने यह यात्रा निरस्त कर दी है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए साधु-संतों की समिति बनाने की हमारी मांग पूरी कर दी है। अब भला हम यह यात्रा क्यों निकालेंगे।'

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यह पूछे जाने पर कि क्या एक संन्यासी के रूप में उनका राज्यमंत्री स्तर की सरकारी सुविधाएं स्वीकारना उचित होगा, उन्होंने जवाब दिया, 'अगर हमें पद और दूसरी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो हम नर्मदा नदी के संरक्षण का काम कैसे कर पाएंगे। हमें समिति के सदस्य के रूप में नर्मदा नदी को बचाने के लिए जिलाधिकारियों से बात करनी होगी और दूसरे जरूरी इंतजाम करने होंगे। इसके लिए सरकारी दर्जा जरूरी है।'

कंप्यूटर बाबा और महंत की मंशा पर उठे सवाल
जिन योगेंद्र महंत को कंप्यूटर बाबा के साथ विशेष समिति में शामिल कर राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, वह 'नर्मदा घोटाला रथ यात्रा' के संयोजक थे। बहरहाल, राज्यमंत्री का दर्जा मिलने के बाद महंत ने भी कहा कि नर्मदा नदी को बचाने के लिये समिति बनाए जाने की मांग प्रदेश सरकार द्वारा पूरी किए जाने के कारण यह यात्रा निरस्त कर दी गई है।

इस बीच, कांग्रेस ने कंप्यूटर बाबा और महंत की मंशा पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, 'इन दोनों को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ कौन-सी डील के तहत नर्मदा घोटाला रथ यात्रा रद्द कर दी है। क्या इन्होंने राज्यमंत्री का दर्जा हासिल करने के लिये ही इस यात्रा का ऐलान किया था।'