Libres y salvajes,
(Llavors d’Anarquía)
En estos últimos tiempos se ha iniciado un debate muy necesario, después de
tantos años de parálisis dogmática y de mirarnos el ombligo de los años
treinta. Los principales centros han sido, por una parte el insurreccionalismo
anarquista representado sobre todo por los compañeros del Estado Italiano y por
la otra los anarquistas primitivistas representados especialmente por las
corrientes anglosajonas de “green anarchy” tanto en Oregón como en el Reino
Unido. Estas dos corrientes se entreveran en la corriente de “anarquía
insurreccionalista verde o anticivilización”.
Es particularmente estimulante que el debate se haya desplazado desde el
tedioso y repetitivo cnt’s-cgt’s (sea para distinguirse la una de la otra, o
para fusionarse en quiméricas operaciones de unidad) a posiciones más frescas e
interesantes, en el fondo es un debate interrumpido por más de 100 años de
“anarquismo de estado”.
LA CORRIENTE DOMINANTE, EL ANARQUISMO DE ESTADO
El anarquismo de estado es la corriente hegemónica (ser hegemónico ya es un mal
principio) en el anarquismo del Estado Español y por su peso histórico esta
corriente ha influido decisivamente en el anarquismo mundial y ha retrasado, de
una manera difícil de determinar, el desarrollo de prácticas y de bases de
pensamiento necesarias para acabar con el sistema. El actor mayoritario, pero
no el único ni el principal, del anarquismo de estado ha sido la organización
anarcosindical, organización definida como no anarquista, democrática y
gradualista.
La principal característica del anarquismo de estado es su pretensión de
heredar el sistema actual para “gestionarlo bien”, de ahí que su única
elaboración modernizada sea la autogestión, entendida como la gestión directa,
mediante la democracia directa, del mundo actual. Además el anarquismo de
estado preconiza una organización del presente en función del futuro, ¿¿cómo
será ese futuro, si su presente está lleno de secretarías generales,
votaciones, escisiones y expulsiones…??.
Así pues, los municipios actuales, los barrios dormitorios, las fábricas de
armas y productos químicos, las minas, las fundiciones, las explotaciones
agrícolas industriales y transgénicas, los criaderos de vacas locas…. serán
gestionados correctamente, por comités de colectivización correctamente
elegidos, que impondrán ritmos y horarios de trabajo aprobados
autogestionariamente, la contaminación reducida paulatinamente y lo más
importante, las tecnologías desarrolladas para y por la dominación, en sus
buenas manos, se convertirán mágicamente en instrumentos de liberación.
Al fijarse como objetivo la gestión de un sistema centralizador, es necesario
diseñar una macroorganización de comités delegados, las clásicas
Confederaciones Ibéricas de Comunas, Confederaciones Continentales de Comunas
hasta llegar a la Confederación Mundial de Comunas. Imaginamos que todo ello
con Comisiones logísticas, estadísticas de gestión delegada, con un sistema
contable común y, a ser posible, un idioma común… siguiendo la repugnante
consigna de que “la anarquía no es el caos, sino la más alta expresión del
orden”. En el fondo nos encontramos con una incapacidad absoluta de concebir un
mundo distinto del actual, y de este modo la rebeldía, un sentimiento
anarquista, se vuelca en ver cómo podemos gestionar antiautoritariamente este
mundo autoritario, no en cómo construir un mundo sin autoridad.
Tendremos pues delegaciones, directas, pero delegaciones, comités de
colectivización, comités de coordinación, logísticos, de estadística, técnicos
especialistas competentes (para vigilar los artefactos tecnológicos y el
cumplimiento de los acuerdos), especialistas y gestores, en suma PODER y
AUTORIDAD.
¿POR QUÉ TENEMOS TANTAS DIFICULTADES EN CONCEBIR UN MUNDO SIN AUTORIDAD?
Vivimos rodeados de la miseria, y sin embargo, todos hemos escuchado y todos
somos partícipes de la idea de que siempre habrá pobres y ricos, poderosos y
humildes, listos y tontos, habilidosos y torpes, extrovertidos y apocados,
altruistas y aprovechados, vivales y pringados … Este es un lastre que hemos
mamado en la familia, consolidado en las instituciones de aprendizaje (escuela,
primer trabajo, calle, pandilla) y, por supuesto a lo largo de toda una vida
regulada por el orden del reloj y la continua sumisión, desde al presidente del
gobierno al inspector del metro.
Pero no es sólo esto: el lastre trasciende nuestras cortas vidas, arrastramos
los grilletes de una domesticación de siglos (7.500, 10.000, 20.000… años). No
somos capaces de ver el mundo maravilloso de plenitud y goce en el que
podríamos vivir, y sólo vemos posibles los tonos grises y anodinos de las metas
alcanzables, porque llevamos las anteojeras de la domesticación. Y,
desdichadamente, lo que llamamos “alcanzable” no son ni siquiera migajas: las
rentas básicas, los ingresos sociales, los presupuestos participativos, la cogestión….
No dejan de ser piezas de un laberinto por el que no vamos a ninguna parte, por
el que permanecemos en la dominación y la explotación.
LA POLÉMICA SOBRE LA
TECNOLOGÍA
La polémica sobre la tecnología es fácilmente ridiculizable
(anarco-pedro-picapiedra), sobretodo con la poco afortunada etiqueta de
primitivismo; pero no afrontarla evidencia que realmente no se quiere llegar a
ninguna parte y que sólo se busca una cierta “profundización” de la democracia:
una democracia avanzada, un industrialismo blando, un control benevolente… Los
anarquistas defensores de la civilización tecnológica olvidan que esta es el
resultado de siglos de selección a favor de las formas de dominio y de opresión
más eficaces y que en el camino se quedaron aquellas prácticas que favorecían
la autonomía o se enfrentaban directamente al poder. Por ejemplo, hoy la
mayoría hemos perdido las habilidades de procurarnos directamente la comida, no
sabemos ni prepararla, ni siquiera los agricultores saben ya trabajar de un
modo autónomo. Así hemos perdido una cosa (que para muchos seria una
tecnología) y su lugar ha sido ocupado por el complejo de artefactos, productos
químicos, transmutados genéticos, maniobras financieras y opresión alimentaria
que constituyen la tecnología de la moderna agricultura industrial.
Otro ejemplo sería el
del control del cuerpo de las mujeres por nosotras mismas: la mayoría (cada vez
mayor) hemos perdido un conjunto de habilidades que nos permitía tener el
control sobre la sexualidad y la reproducción. Estas habilidades han sido
substituidas por sanitarios, sacerdotales, artefactos clínicos, substancias
químicas, el poder económico farmacéutico, la mercantilización de la salud y
cosificación del cuerpo, que constituyen la tecnología de la medicina
industrializada.
Como vemos no es un
debate vacío, no existe la tecnología nuclear mala (centralista contaminante,
policíaca…) y la tecnología nuclear buena (descentralizada, limpia,
democráticamente vigilada). Existe simplemente la tecnología nuclear, ideada
para abastecer centralizadamente a híper-consumidores centralizados y cualquier
cosa que se quiera construir con ella como base devendrá inevitablemente
centralizada, contaminante y con vigilancia policíaca… y por tanto un
instrumento de poder.
No existe una ingeniería
genética mala (en manos de corporaciones, para fomentar el control, para
discriminar…) y una ingeniería genética buena (que nos sacará del hambre y nos
curará todas las enfermedades…). Existe una tecnología ideada para controlar la
naturaleza y sacar de ella el máximo provecho, para inmiscuirse en la intimidad
de las personas, para controlar a los individuos, que precisa enormes medidas
de seguridad, centralizados… Así pues, cualquier cosa que se quiera construir
con ella como base devendrá inevitablemente un instrumento de control, de
dominio sobre la sociedad y la naturaleza y por tanto, un instrumento de poder.
SER CAPACES DE ELEGIR
Puestos en este punto, no se trata por tanto de discutir sobre tal o cual
artefacto: ¿sois partidarios de mantener la lavadora automática?, ¿y los WC?,
¿toleráis la calefacción?, los clavos se clavan con una piedra?, ¿vendréis
andando al encuentro de Oviedo? …, sino de poder situarnos en una posición que
nos permita conocer qué es lo que exactamente pagamos por cada cosa, qué
implica cada una de ellas y elegir, siendo conscientes de lo que implica cada
elección. Si elijo comer carne en cada comida, he de saber qué consumo buena
parte de los recursos vegetales que pueden servir para alimentar humanos
(dejando aparte otras consideraciones de cariz ético), si elijo usar un coche
privado, elijo un modelo energético determinado, un modelo industrial
determinado, un modelo de infraestructuras determinado y he de estar de acuerdo
en soportar la carga de la destrucción del territorio, de la naturaleza, del
clima y de la ocupación del espacio cotidiano por este artefacto.
En todo caso hemos de
ser capaces de elegir libremente, y a lo mejor como resultado no se opta por
una cosa ni por otra, sino que en condiciones nuevas se presentan opciones
nuevas mucho mejores y que nosotros, enredados en una cotidianidad envolvente y
lastrados por una domesticación de siglos, no somos capaces siquiera de
imaginar.
El hecho es que ahora mismo no tenemos elección, solo podremos vivir de otra manera
en el momento en que nos liberemos de las ataduras y de las coerciones de la
sociedad estatal/capitalista.
¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS?
Se exige a menudo una definición clara y precisa de la sociedad que queremos
construir, se hacen preguntas concretas: ¿cómo se decidirán las cosas?, ¿si uno
no quiere trabajar que pasará?, ¿las minorías podrán realizar sus proyectos?,
¿nadie asegurará los intercambios?,…Otras veces se pide si tal o cual práctica
real es lo que buscamos: ¿no son antiautoritarios los zapatistas?, ¿en una
cooperativa no son todos iguales?, ¿el ingreso social no podría ser una buena
herramienta de movilización y de pedagogía entre los oprimidos?, ¿el Foro
Social Mundial no es un organismo de debate con los pies en tierra?,… Hemos de
reconocer que no tenemos programa, ni programa ni receta, y además el hecho de
tener un programa hoy sería condicionar de un modo autoritario el mañana. Estamos
convencidos de que solo podemos marcarnos un camino y un objetivo, LA LIBERTAD,
y que será sorprendente, y para nosotros inimaginable, aquello que crearan las
personas en cuanto queden libres de la sujeción de la autoridad y de la
esclavitud del trabajo. No podemos imaginar un futuro exacto porque nuestra
idea del futuro es un mundo cambiante y libre, diverso y de relaciones
revocables, afín y contrario, nunca fijo ni estable. En contra de los ejemplos
clásicos de sociedad futura de la colmena y el hormiguero, ejemplos muy
queridos por los movimientos obrero y anarquista, nosotros preferimos el modelo
de sociedad no acabada, el de un ecosistema lleno de interrelaciones.
Preferimos vernos como un bosque, un arrecife, una selva, lugares donde los
individuos serán libres, en una sociedad libre pero cambiante. Libres de la
autoridad, del estado y del capital, libres en el socialismo y la anarquía.
Que no queramos
definir un futuro detalladamente no quiere decir que no valoremos el ejercicio
de imaginar otras posibilidades, pero evidentemente imaginarlas, no
dogmatizarlas. La capacidad de imaginar un futuro diferente es lo que nos
mantiene en la lucha.
Por ejemplo, en un
sistema de libertad, y por tanto de ausencia del privilegio, no se puede
mantener, ni extender a toda la humanidad, el modelo de consumo de energía o el
de producción de residuos de los países industrializados. Sin embargo, el modo
concreto de afrontarlo escapa a nuestras posibilidades. Podemos imaginar
sistemas alternativos, incluso podemos poner en marcha experiencias “piloto”,
pero estamos delante de unos procesos en los que estarán implicados factores
que no controlamos y aún no conocemos: si hacen falta fuentes nuevas de
energía, o modalidades de consumo y distribución nuevas, o relaciones
diferentes con los recursos naturales. Por tanto es evidente que esto lo han de
solucionar aquellos que se enfrenten realmente al problema, y en este momento
los ensayos, las experiencias, los experimentos, sólo son datos, más o menos
valiosos.
¿CÓMO PRETENDEMOS LUCHAR PARA CONSEGUIR TODO ESTO?
No concebimos la separación entre la lucha y los objetivos a conseguir, de este
modo los medios y las metas se confunden. Esta es una idea clásica del
anarquismo, de la que nacen las ideas, de acción directa y de autogestión (en
sus diversas interpretaciones).
Por ejemplo, la mayor parte de las reivindicaciones vecinales de los años
setenta, en el momento en que dejaron de ser la expresión de una idea y una
práctica de cambio generalizado, se quedaron en nada: un semáforo fue una
señalización, un parque un terreno urbanizado, un Centro Cívico un marco de
institucionalización cultural. Dejaron de ser expresiones del deseo de
construir un mundo habitable, no jerárquico y más natural. La labor de separar
la lucha del objetivo fue muy rentable para los izquierdistas y para el poder
municipal.
Hay pues, para
nosotros, una diferencia notable con aquellos que se preparan para gestionar un
cambio y que centran sus actividades en los preparativos para tomar el relevo
en la gestión del sistema actual. También la hay con los “alternativos” que se
quedan en lo cotidiano y no hacen el paso entre lo concreto y lo general. Por
ejemplo, entre la alimentación en la sociedad occidental (abundancia,
despilfarro, adulteración…) y la crisis alimentaria global que está acabando
con miles de personas en la mayor parte del mundo, o entre la abolición de la
deuda externa a la abolición del capitalismo.
Nosotros además no aceptamos una jerarquización de las luchas, en cada ámbito
son iguales entre ellas, independientemente de los “grandes objetivos”
perseguidos o de la dureza de los métodos. Así, igual de importante puede ser
la lucha por un semáforo que la lucha contra las prisiones, todo depende de
cómo y con qué objetivos se haga.
Nuestros esfuerzos se dirigen hacia la consecución de espacios de libertad y
autonomía, aunque sean individuales, ensanchamiento y mantenimiento de estos
espacios, recuperar conocimientos, habilidades y prácticas perdidas a lo largo
de la domesticación, intervenir siempre para promover la no delegación y la
autonomía individual y/o colectiva en aquellos conflictos y luchas en los que
participemos. En la autogestión de las luchas, podemos encontrar que el efecto
de esta práctica es hacer ver que es posible actuar y relacionarse (entre
nosotros y con el poder) de una manera diferente, y multiplicar de este modo
las acciones directas.
Por último, es importante tener claro que cualquier actividad actual ha de
tener siempre unos objetivos concretos: la abolición del estado, del capital y
de la autoridad. Y al mismo tiempo la consecución de la anarquía como un modo
de vida donde todos estemos en igualdad de condiciones para disfrutar, en
usufructo, los recursos necesarios para vivir, conviviendo con todos los seres
del planeta, con todos los sistemas, pero eso sí, sin modos autoritarios, SIN
DOMESTICACIÓN. Hemos de tenerlo claro y decirlo.
LLAVOR D´ANARQUÍA
Barcelona enero de 2002