In the wake of the recent show of force by the People’s Liberation Army in Hong Kong, and the "new depths of cruelty" which Amnesty has accused the Chinese government of showing in its treatment of dying prisoner of conscience and Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, Terry Glavin looks at Beijing's increasingly despotic rule:
Three months ago, Chinese President Xi Jinping, who has taken on greater dictatorial powers than any Chinese tyrant since Mao Zedong, instructed China’s major news organizations that the “news” they produce must express “total loyalty” to the Communist Party. A flurry of complaints was made to quickly disappear. The business magazine Caixin published three articles about censorship in a row, all deleted by Beijing’s censors.
On June 1, the new rules laid down by the Cyberspace Administration of China came into effect: editorial managers overseeing online media platforms — websites, web logs, discussion forums, search engines, messaging applications and news distribution — must be approved by Beijing. Editorial staff are to undergo training by central government authorities to ensure their party loyalty. June 4, the anniversary of the Tiananmen massacre passed with little notice, because public discussion of the 1989 slaughter of demonstrators is banned. The microblogging site Weibo was cut off from the outside world for three days.
In Xinjiang, homeland of the Muslim Uyghurs — who are prohibited from growing long beards or giving their children overtly-pious Muslim names — the authorities ordered restaurants to remain open to discourage the practice of dawn-to-dusk fasting during the month of Ramadan. Xinjiang is like occupied Tibet, but without the Dalai Lama to plead its case.
Last week, Beijing banned any depictions of gay people in online videos, extending last year’s ban on any television depictions of same-sex relationships. Beijing’s censors consider homosexuality as “abnormal” as incest. Gay “conversion therapy” is commonplace in China, and the popular lesbian social media platform Rela was shut down.
Also last week, China’s culture ministry told the e-commerce and internet giants Alibaba and Tencent, along with the Baidu search engine, to shut down more than 200 mobile video platforms — it isn’t easy to monitor and censor “livestreaming” applications. A few days earlier, Beijing’s State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television ordered Weibo, iFeng and ACFUN to shut down all their video and audio streaming platforms. Weibo alone hosts 340 million users.
Following orders from Beijing, one of China’s biggest virtual private networks (VPNs), Green VPN, ceased its operations on Monday. Like other Chinese VPNs, Green was being used to access news and information on the free-world side of Beijing’s “Great Firewall,” like The New York Times and Facebook.
Last Friday, The Hong Kong Journalists Association issued its annual report, titled “Two systems under siege: Beijing turns the screws on Hong Kong media.” The HKJA noted that a flood of “red capital” into the media sector is, predictably, stifling honest journalism. Takeovers by mainland Chinese interests over the past year have placed eight of Hong Kong’s 26 major media organizations under Beijing-beholden ownership and control, determined to “muzzle dissenting voices.”
A Reporters Without Borders analysis released last week concluded that media freedom in the former British colony “has never been so low.” In the organization’s World Press Freedom Index, Hong Kong has fallen from 18th place in 2002 to 73rd place today....