Ora basta, non è possibile andare avanti così! Roma è in una situazione drammatica, e chi dovrebbe governarla è impegnata in altre faccende personali. La buona politica quella del fare è scomparsa, l'alibi di mafia capitale non durerà ancora molto e i diritti dei cittadini non potranno più essere trascurati per colpa di interessi personali e del M5s. Roma deve risorgere dalle macerie e tornare a essere la città che il mondo ci invidia.
Quest'anno il nostro paese ha l'occasione di ricoprire ruoli internazionali importanti: usiamola per promuovere politiche di sviluppo più efficaci e coordinate, chiedendo ai nostri alleati e partner una responsabilità condivisa in politiche di accoglienza che rispettino i diritti umani internazionalmente riconosciuti. Non sarà un processo facile nel nuovo contesto internazionale, e non è scontato che sia premiante, elettoralmente parlando. Ma è la cosa giusta da fare.
Ieri la prima delle sentenze definitive che aspettavamo. Ecco siamo sposate anche in Italia. Qualcuno non dormirà per un po' per la rabbia e lo sconforto. Noi siamo felici per questa battaglia che abbiamo vinto, non tanto per noi due, ma per i nostri figli e per le coppie italiane che non possono sposarsi, ma soltanto unirsi civilmente. Certo ci faciliterà la vita quotidiana sempre che aggiornino ovunque i sistemi informatici.
Non si può dimenticare la lezione di Einstein quando, entrando da immigrato negli Usa dopo la fuga dalla Germania nazista, compilò la carta per ottenere il permesso di soggiorno e, alla richiesta di descrivere la razza, scrisse semplicemente "umana". Tutti apparteniamo infatti alla razza umana, siamo fatti nello stesso modo, percepiamo la realtà in maniera identica: questo dovrebbe bastare per capirci e andare d'accordo, visto che le somiglianze che ci accomunano sono molte più delle differenze che ci separano.
Fino a quel momento per tutti era solo un bambino, ma di lì in poi è diventata una persona che rivendicava un'identità di genere diversa da quella che il mondo voleva dargli. La sua storia è una storia d'amore, con i genitori che non si chiudono, non si spaventano, e cercano fin da subito non solo di appoggiare la figlia, ma anche di capire.
Signor ministro ci permettiamo, modestamente, sommessamente, un consiglio: non si faccia cucire addosso la corazza di latta dell'uomo forte che sistemerà con blocchi navali, espulsioni rapide o altre mirabolanti misure la situazione in un batter d'occhio... Lasci ai politicanti la cui unica visione è quella del prossimo scranno su cui sedersi questi giochetti.
Maurizio Caserta
Economista, Presidente dell’Associazione Mediterraneo, Sicilia, Europa
Ogni anno quando arriva il freddo si parla di emergenza per le persone che vivono per strada. Ci si pone il problema di come arginare il rischio che ci siano donne e uomini lasciati a sé stessi in condizioni di vita molto precarie. Poi, finita l'emergenza, tutto torna come prima per ripresentarsi nelle stesse modalità l'anno successivo. Ecco, tutto questo non può essere considerato un'emergenza. Lo è solo nel momento in cui non si cercano soluzioni durante il resto dell'anno.
Il peso della tradizione e di antiche convinzioni sopravvive anche alle norme che vietano le mutilazioni sessuali. Perché, a esercitare il controllo sul corpo della donna non vi è solo la famiglia ma un'intera comunità con le sue regole sociali difficili da spezzare, pena l'esclusione.
La Corte suprema ha emesso questa settimana la sua attesa sentenza sulla Brexit. Perché questa sentenza è anche un po' per noi? È improbabile che alteri il corso politico degli eventi. Il parlamento di Westminster ha segnalato in una mozione di dicembre che avrebbe appoggiato i piani del governo, anche se la proposta di qualche emendamento al disegno di legge che l'esecutivo presenterà potrebbe rallentare i tempi. È una sentenza che merita attenzione al di là dei confini del Regno, tuttavia, per due motivi.
Alcuni analisti e commentatori hanno contestato "Un'economia per il 99%", il rapporto sulla disuguaglianza diffuso dalla nostra organizzazione alla vigilia del World Economic Forum di Davos, basandosi più sugli articoli ottenuti dal rapporto stesso - e ancor più sulla loro sintetica titolazione - che non su un'effettiva e attenta lettura dei dati e delle interconnessioni riportati che andavano a fondare e sostanziare le sue conclusioni più appariscenti.
Non basterà il suo maschilismo da taverna, non basteranno le sue palpatine e i suoi pizzicotti a ridurci a oggetti del suo capriccio sui quali esercitare il suo maschio potere. Non basterà alle donne di New York, Boston e Los Angeles che tireranno su un muro che, altro che il suo col Messico. Quello di queste donne sarà il muro della resistenza ideologica e, seppure non sarà sufficiente defenestrarla dalla Casa Bianca, basterà a non far perdere loro l'indirizzo della propria vita.
Oggi è necessario il consenso di entrambi i partner per trasmettere il doppio cognome. È un passo avanti importante che però non risolve il tema della persistenza di un'anacronistica diseguaglianza fra uomo e donna nella trasmissione ai figli di un elemento costitutivo della loro identità, questione che la Corte non era chiamata a risolvere .
Chiediamo ai rappresentanti del Senato della nostra Repubblica di avere il coraggio di mantenere le promesse che hanno fatto a noi e alle generazioni a venire: pari diritti per tutti i bambini e bambine che crescono in Italia e un futuro da cittadini e cittadine. Per uscire finalmente dal pantano in cui si trova il Paese tutto se non è in grado di guardarsi allo specchio, negli occhi di tutti i suoi figli e figlie. #ItalianiSenzaCittadinanza
Dopo 18 anni Cristina è diventata cittadina italiana. Con la famiglia e gli amici ha fatto una grande festa mostrando i suoi sorrisi migliori. Vale la pena di raccontare la sua storia, perché quando trionfa il buonsenso e si affermano i diritti è una vittoria per tutta la società. Ed è la sconfitta di una legge antiquata, ingiusta e pericolosa perché nemica dell'integrazione di migliaia di persone che da anni in Italia risiedono e lavorano senza esserne cittadini.
Sono in molti a dire che per il bambino sono necessari "una mamma e un papà", cioè due generi diversi sessualmente di persone per crescere un figlio: ma quali sono i criteri per stabilire chi è mamma e chi è papà? Che uno fa pipì in piedi e uno seduto? Io credo, con grande umiltà ma determinazione, che i genitori siano due persone che con complicità, equilibrio e amore ti danno gli strumenti per poter vivere
Signor Presidente, come già ha fatto l'onorevole Melania Rizzoli, le chiedo, con la massima delicatezza, di dare ascolto alle parole di Fabo, che attraverso la voce della sua fidanzata, pone una umanissima e vitalissima domanda: quella di sottrarsi legalmente a un male al quale ritiene di non poter più sottomettersi. In ogni caso, qualunque potrà essere la sua risposta, confido che il grido di aiuto di Fabo possa trovare ascolto presso una persona sensibile come lei.