A parte le sempre possibili nazionalizzazioni, ci sono due soluzioni: la costituzione di un Atlante europeo, che intervenga quando una banca va in crisi e ha necessità di capitalizzazione, a prescindere dalle regole del bail in, trasformando il fondo salva-Stati in fondo salva-Banche; oppure l'aumento dei tassi d'interesse per aumentare la remuneratività degli impieghi bancari.
A giudicare dall'ammontare dei crediti deteriorati nei portafogli delle banche italiane, sembrerebbe proprio che qualche affievolimento nella capacità di discernere, al momento dell'acquisto di quei crediti, vi sia stato. L'Italia è, infatti, il paese europeo con il maggior peso di crediti deteriorati.
Sarebbe fin troppo facile liquidare con un "da che pulpito" l'ultima copertina dell'Economist sull'Italia. Il motivo per cui Oltremanica gli italiani vengono spesso considerati l'anello debole di una pur debolissima Unione Europea non è tanto quello di far cadere i governi di Roma, quanto piuttosto mettere le mani sul nostro risparmio, uno degli scrigni più grandi del pianeta
Forse dimenticando che siamo nell'era della democrazia diretta, dove i social contano e molto nel definire il profilo di chi comunica; armati non si sa se di ingenuità tecnica o di errate convinzioni elitarie sedimentate nella testa delle classi dirigenti; i vertici abi hanno messo sul campo strategie a dir poco autolesioniste - le quali ha fatto si che l'immagine di tutta la filiera (dove lavorano migliaia di persone oneste) ne risentisse.
Il riferimento principale è dedicato alla crisi del sistema bancario regionale. I gravi problemi di Banca Tercas e Carichieti sono i segni più evidenti di una difficoltà che riguarda la capacità regionale di sviluppare e consolidare forme di governo del territorio e una classe dirigente di qualità.
La lunga litania di numeri negativi sta a significare che c'è un problema bancario non solo in Italia ma in tutta l'Unione europea ed è un problema di remunerazione degli impieghi. Sarebbe bene che le istituzioni di Bruxelles, invece di stringere sempre più i requisiti di capitale e i paletti agli interventi statali, pensassero piuttosto alla creazione di un Atlante comunitario.
I vertici della Repubblica islamica non mancheranno di segnalare al presidente del Consiglio come i buoni propositi economici tra i due paesi siano ancor oggi vanificati dalla scarsa cooperazione delle banche - non solo italiane - che esitano nel favorire la ripresa delle relazioni finanziarie con l'Iran.
Quello di Lisbona è un Draghi diverso. Molto diverso. È presto per dire se sia iniziata la sua "fase due". Ma qualcosa è cambiato. Niente più ottimismo, niente più colpi di reni e scatti di orgoglio per difendere la moneta unica e l'Ue. Ma tanta incertezza, una buona dose di paura e quanto basta di pessimismo per renderlo irriconoscibile
A Piazza Affari va evitato il panico, ma è inutile illudersi: la legge sull'autosalvataggio bancario da parte dei clienti non verrà mai cambiata dalle istituzioni europee. O comunque non avverrà in tempo per evitare pericolose derive nel nostro sistema del credito. Come uscirne? A mali estremi, estremi rimedi. E in effetti esiste una ''clausola di revisione'' per la corposa direttiva europea
Non vorrei che, senza sottovalutare l'aspetto politico del caso, ci si facesse trafiggere dalla pagliuzza evitando di affrontare la trave: è il sistema delle banche, dei controlli, delle regole che deve essere rimesso in moto attraverso una visione d'insieme profondamente diversa e al cui centro va rimessa, obbligatoriamente e severamente, l'etica.
La direttiva europea sul 'bail in', in vigore dal primo gennaio di quest'anno, colpisce duramente, in caso di difficoltà di una banca, proprio azionisti, obbligazionisti e sopra i 100.000 euro anche i correntisti. Anche così si possono spiegare i crolli in borsa di molti istituti italiani, a partire da Mps. La gente ha capito che se il proprio sportello va in difficoltà sarà chiamata a pagare. E se lo ha capito l'opinione pubblica figuriamoci i mercati
Ci sono analisti economici che già prefigurano uno scenario simile a quello del 2007-2008. Altri che paventano una vera e propria catastrofe finanziaria, visto che nel turbinio attuale della finanza mondiale vi è finito anche il colosso cinese, alle prese con problemi che derivano dalla quasi-consunzione del suo modello di sviluppo iper-produttivista. Pochi, sono quelli che minimizzano ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi.
Uno dei principali problemi nel caso dei rimborsi agli investitori traditi, è che l'Anac non ha né le risorse e i mezzi per gestire in poco tempo migliaia di pratiche sparse in tutto il territorio nazionale né le competenze sulla materia finanziaria. Per essere ascoltati di persona, gli investitori dovrebbero andare a Roma con ulteriori costi e perdite di tempo. L'Anac impiegherebbe mesi e mesi per gestire tutte le pratiche.
Come già successe ai tempi della Commissione su Cirio e Parmalat - alla quale ebbi l'opportunità di partecipare e per la quale stesi una relazione finale di minoranza - si avrebbe la possibilità di vedere più chiaro rispetto ai comportamenti e alle norme con cui si muove l'attuale governance bancaria. Cosa impossibile a farsi in un semplice dibattito parlamentare.
Sicuramente per molti risparmiatori non sarà un Natale sereno. Perdere i propri soldi fa male anche al più scellerato scialacquatore. Ma la paura o, meglio, la mancanza di fiducia può indurci a commettere gravi errori o comunque a compiere scelte irrazionali. Cosa fare? "Keep calm and go to the Bank!!".
Bisogna dirlo, al di là delle appartenenze politiche, delle strumentalizzazioni, della propaganda o delle posizioni culturali, Maria Elena Boschi oggi con il discorso alla Camera ha consacrato quello che nei fatti un po' tutti avevamo già percepito, ovvero il carisma di un politico di razza. Sì è presentata alla Camera con umiltà, senza arroganza, con la voce quasi rotta quando parlava del papà, spiegando punto per punto.