Aviso 66/2015
¡¡¡CONTRATACIÓN YA!!!
¿Dónde estaba el excedente de plantilla? Se ha podido comprobar, durante el tiempo transcurrido tras la aplicación del ERE en 2014, y con más incidencia aún este verano, que el error de gestión de los responsables de Metro de Madrid, ha provocado graves problemas en la prestación del servicio por el déficit tan grande de plantilla en todas las categorías de nuestra empresa. Estaciones sin personal, incumplimiento sistemático de las tablas de trenes, externalización de trabajos de mantenimiento, tanto en II.FF. como en Mantenimiento de Material Móvil (acaban de externalizar las revisiones de ciclo largo de los trenes de la Serie 9000), situaciones que afectan a nuestra labor diaria y que repercuten negativamente en el servicio que se presta a la ciudadanía.
Esta falta de personal, desemboca en que se tenga que contratar con empresas externas muchos trabajos, siendo este el modo de ir privatizando el Metro “disimuladamente”. Esto empeora el servicio y lo hace más costoso para el contribuyente.
Ante esta situación, desde Solidaridad Obrera, se ha propuesto al resto de sindicatos del Comité de Empresa, el lanzamiento de una campaña de recogida de firmas para la creación de empleo en Metro de Madrid, tanto entre los trabajadores, como entre los viajeros, haciéndola extensiva al resto de la población a través de Change.org. a la que se han sumado el resto de sindicatos y en la que estamos trabajando conjuntamente.
Aviso 65:¿CREACIÓN DE EMPLEO O GRAN HERMANO?
¿CREACIÓN DE EMPLEO O GRAN HERMANO?
El pasado día 20, la Presidenta de la Comunidad de Madrid realizó una visita al Puesto Central para conocer el funcionamiento del Puesto de Mando de Trenes. En esta visita anunció que la Comunidad invertirá 9,5 millones de euros en el mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad de estaciones y trenes de Metro durante este año y los dos siguientes, se incluyen las cámaras de video vigilancia, el control de accesos, y los sistemas de comunicación en los trenes y entre éstos y los puestos de control. Posteriormente el día 21 en un artículo publicado en un medio de comunicación “afín” a la Presidenta, detalló el compromiso de ésta y del Consejero de Transportes para “trabajar en la mejora de las frecuencias del servicio para el próximo verano, abordando este tema en profundidad con los sindicatos”.
Con esta noticia, lo único que están haciendo, es trasladar a la sociedad el mensaje de: “no te preocupes, porque con el aumento de vigilancia y de un eficiente Gran Hermano puedes estar tranquilo”. Desde Solidaridad Obrera ya le anticipamos nuestra propuesta para solventar el problema de la seguridad y el aumento de la frecuencia del servicio, y no es más que CREACIÓN DE EMPLEO. En reiteradas ocasiones y en circulares anteriores ya propusimos el número mínimo de trabajadores/as necesarios: al menos 100 maquinistas, 100 agentes de taquilla (categoría de ingreso para que se incremente en J. de Sector) y 75 de mantenimiento. Recuperar los trabajos externalizados en Mantenimiento de Instalaciones, Mantenimiento de Material Móvil, adaptación del sistema de recargas de las TTPs … … …
La seguridad y un tiempo de reacción breve se consiguen con personal en todas las estaciones y en todos los turnos, esa es la respuesta más inmediata para solventar los problemas que pudieran surgir. Que talleres tenga suficiente personal para reparar con rapidez las averías. Y que si se quiere dar un buen servicio, respetando la tabla de trenes, hay que aumentar la plantilla del colectivo de maquinistas. El Servicio Público que merecen los ciudadanos no puede esperar al próximo verano. Todo suena a cantos de sirena en periodo electoral. Si el problema existe, y así lo reconocen, lo más sensato es CREAR EMPLEO PÚBLICO Y DE CALIDAD. Tienen que escuchar lo que realmente demandan los usuarios de Metro, que es rapidez en los desplazamientos, independientemente de una buena cobertura de comunicación. ¿Para qué sirve tener 4G si el tiempo de espera es de más de 10 minutos?
Aprovechamos para recordar a los nuevos máximos responsables que gestionan Metro que tienen una deuda por saldar de forma inmediata con los/as trabajadores/as por incumplimiento del Convenio Colectivo anterior (subida salarial de los años 2011 y 2012) y recuperar la “paga extra” que “nos robaron” en aplicación del RD20/2012.
Si la Presidenta quiere reunirse con los Sindicatos, desde Solidaridad Obrera le proponemos que estudie nuestra propuesta y que haga los deberes sin esperar al próximo año.
¡¡¡ POR LA CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO DIGNO Y DE CALIDAD !!!
Madrid 24 de agosto de 2015
Por Solidaridad Obrera
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